महिलाओं को हर महीने 3000 रु, फ्री बस यात्रा का ऐलान, 7वें वेतन आयोग को भी मंजूरी

पश्चिम बंगाल सरकार ने जनता को कई सौगात देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और आरक्षण व्यवस्था को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं. सरकार ने जहां एक तरफ राज्य के कर्मचारियों का बरसों पुराना सपना पूरा किया है, वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तिजोरी खोल दी है. 

सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग मंजूर

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से केंद्रीय दरों पर महंगाई भत्ते और सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे थे. पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय यह मांग लगातार लटकी रही. सुवेंदु सरकार ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में इस मांग को पूरा करते हुए सातवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले से राज्य के करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.

अन्नपूर्णा योजना से महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये

चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का जो सबसे बड़ा वादा किया था, उसे सरकार बनते ही लागू कर दिया गया है. कैबिनेट ने राज्य में अन्नपूर्णा योजना के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है. आने वाली 1 जून से राज्य की सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी. यह योजना बंगाल के इतिहास में महिलाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी सीधी वित्तीय मदद वाली योजना साबित होने जा रही है.

सरकारी बसों में महिलाओं का सफर बिल्कुल मुफ्त

महिलाओं को सहूलियत देने के इरादे से कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि 1 जून से पूरे पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी जाएगी. इस फैसले से नौकरीपेशा महिलाओं, कॉलेज जाने वाली छात्राओं और गरीब वर्ग की गृहणियों को रोजाना के सफर में भारी आर्थिक राहत मिलेगी.

धार्मिक आधार पर मिलने वाली सरकारी मदद पर रोक

नई सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब शासन और विकास केवल जरूरत के आधार पर होगा, न कि तुष्टीकरण की नीति पर. कैबिनेट ने कड़ा फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया है कि राज्य में धार्मिक आधार पर बांटी जाने वाली तमाम सरकारी सहायता बंद की जाएगी. जून महीने से किसी भी ऐसे समूह या संस्था को सरकारी खजाने से वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी जिसका वर्गीकरण धार्मिक आधार पर हो.

नई ओबीसी लिस्ट के लिए बनेगा जांच पैनल

आरक्षण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए मौजूदा राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग सूची को रद्द कर दिया है. अब राज्य में ओबीसी आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच पैनल का गठन किया जाएगा. यह पैनल नए सिरे से पूरी व्यवस्था की समीक्षा करेगा, ताकि असली पिछड़े वर्गों को उनका पूरा हक मिल सके.