उत्तराखंड में लागू होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तारीख तय, बुलाया गया विधानसभा का सत्र

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड की सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा से पास कराने जा रही है. विधानसभा का सत्र भी बुला लिया गया है और UCC पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है. बताया गया है कि यह रिपोर्ट 2 फरवरी को सार्वजनिक की जाएगी. इस रिपोर्ट के जरिए ही खुलासा होगा कि UCC के तहत कौन से नियम लागू किए जाएंगे. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे अहम कदम माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) लंबे समय से इसकी वकालत करती आई है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से ही की जानी है.

उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 8 फरवरी तक बुलाया गया है. कहा जा रहा है कि इसी सत्र में उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पेश कर सकती है. सरकार के पास बहुमत होने के चलते इसका पास होना भी पूरी तरह से संभव है. हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट 2 फरवरी को सार्वजनिक की जाएगी.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर इमाम के खिलाफ फतवा जारी

Uttarakhand Assembly to convene from February 5 to 8 in Dehradun. The state government is expected to pass the Uniform Civil Code (UCC) Bill during this session of the Assembly.

CM Pushkar Singh Dhami has said that the Uniform Civil Code (UCC) Committee has completed its work… pic.twitter.com/iYyPVPeLcq

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 30, 2024

'उत्तराखंड बनेगा पहला राज्य'
इस बारे में बीजेपी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, 'यह देश की प्रगति के हित में हो रहा है. सर्वांगीण उन्नति की दृष्टि से यह बहुत शानदार काम हो रहा है. उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा. इसकी मांग बहुत लंबे समय से थी. उत्तराखंड राज्य ने इसकी पहल की. हमारे युवा CM धामी जी ने पिछले डेढ़ साल में बहुत सारे लोगों से सलाह ली और कमेटी ने सबसे सुझाव लिया है.'

यह भी पढ़ें- ED ने लालू से 9 घंटे तक की पूछताछ, 50 से अधिक सवालों के मांगे जवाब

बता दें कि बीजेपी शासित कई अन्य राज्यों ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है. इसके अलावा, बीजेपी ने पूरे देश में भी इसे लागू करने का वादा कई बार किया है. हालांकि, इस मामले में उत्तराखंड राज्य सबसे आगे निकलने जा रहा है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.