भारत
मोदी कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई है. इसमें करीब-करीब कुल 24,634 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, ये पूरा प्रोजेक्ट 894 किलोमीटर का है.
भारतीय रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने और सुपरफास्ट ट्रैक के रुप में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई है. रेलवे मंत्रालय के अनुसार इन प्रोजेक्ट की कुल लागत 24,634 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट के तहत अलग-अलग राज्यों को कई जिलों से होकर करीब 894 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएंगी. जिससे कनेक्टिविटी, रोजगार और ईंधन बचत बढ़ेगी.
894 किलोमीटर की नई लाइन
इस बैठक में तय हुआ है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 894 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी. इस नई रेल लाइनों की वजह से माल ढुलाई से लेकर पैसेंजर ट्रैफिक तक सब कुछ तेज़ और आसान होगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘आज रेलवे के चार अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. इनसे ना सिर्फ नई गाड़ियां चलेंगी बल्कि हर साल करोड़ों लीटर डीजल की बचत होगी.’
वर्धा-भुसावल
वर्धा-भुसावल (तीसरी और चौथी लाइन) इसकी कुल लंबाई 314 किमी जिसकी लागत 9197 करोड़ रुपये हैं. इसके निर्माण से महाराष्ट्र के औद्योगिक इलाकों को तेज रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और हर साल करीब 9 करोड़ लीटर डीजल की भी बचत होगी.
गोंदिया- डोंगरगढ़
दूसरे नंबर पर है गोंदिया- डोंगरगढ़, इन ट्रैक पर अब चौथी लाइन का निर्माण होने वाला है. 84 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट की लागत 4600 करोड़ रुपये हैं. ये लाइन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट सर्किट से होकर गुजरेगी. साथ ही 4.6 करोड़ लीटर सालाना डीजल की भी बचत होगी.
रतलाम -वडोदरा (तीसरी और चौथी लाइन)
तीसरे नंबर पर रतलाम -वडोदरा (तीसरी और चौथी लाइन) गुजरात और एमपी के बीच ये इस प्रोजेक्ट की लंबाई 259 किलोमीटर हैं. इसकी अनुमानित लागत 7600 करोड़ रुपये है और अनुमानित 7.6 करोड़ लीटर डीजल की भी बचत होगी.
इटारसी-भोपाल-बिना (चौथी लाइन)
चौथा नंबर पर है इटारसी-भोपाल-बिना (चौथी लाइन)-237 किमी की लाइन, लागत 3,237 करोड़ रुपये. हर साल 6.4 करोड़ लीटर डीजल की बचत और माल ढुलाई में तेजी.
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