Robert Vadra Case: आर्म्स डीलर संजय भंडारी से थे रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संबंध, ED की चार्जशीट में आया नाम 

डीएनए हिंदी: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आर्म्स डीलर संजय भंडारी के करीबी सीसी थंपी और सुमित चड्ढा के खिलाफ दिल्ली की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) दायर की है. इसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम का भी जिक्र है. वाड्रा पर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की जांच हो रही है. ऐसे में चार्जशीट में नाम आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. सीसी थंपी यूएई के एनआरआई हैं, जबकि सुमित चड्डा यूके का नागरिक हैं. इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. ईडी की चार्जशीट के मुताबिक वाड्रा और थंपी के बीच में पैसों का लेन देन हुआ था. भंडारी के लंदन वाले घर 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर का रेनोवेशन भी वाड्रा के कहने पर ही थंपी ने किया था.

प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा लंदन के इस फ्लैट में कई बार रुके थे और और उनके भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं. कांग्रेस और प्रियंका गांधी के लिए इसके बाद आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव हैं और बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी. कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खुद पीएम मोदी ने कई बार उठाया है.

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सीसी थंपी और सुमित चड्ढा के साथ हैं वाड्रा के रिश्ते 
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा के सीसी थंपी और सुमित चड्ढा दोनों के साथ ही संबंध हैं. ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थंपी ने साथ मिलकर फ़रीदाबाद में जमीन का बड़ा हिस्सा खरीदा. इस जमीन खरीद समेत के अलावा भी कई और मौके पर दोनों ने एक दूसरे के अकाउंट में मोटी रकम भी ट्रांसफर की है. इसके अलावा, सुमित चड्ढा ने वाड्रा के कहने पर ही संजय भंडारी के लंदन वाले घर का रेनोवेशन किया था. इस घर का इस्तेमाल वाड्रा ने कई बार अपनी लंदन यात्रा के दौरान रुकने के लिए किया.

भगोड़ा घोषित किया जा चुका है संजय भंडारी
भारत सरकार ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित कर दिया है और अब तक उसकी 26.55 करोड़ रुपये की संपत्ति एजेंसी ने कुर्क की है. 1 जून, 2020 को ईडी ने संजय भंडारी की 3 कंपनियों और करीबी संजीव कपूर और अनिरुद्ध वाधवा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश यूके सरकार की ओर से जारी किया गया है लेकिन इसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की हुई है.

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