भारत
भारत में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के X अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है. मामले में भारत सरकार ने बयान जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसा कोई कानूनी निर्देश नहीं दिया है.
अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी Reuters का X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट भारत में ब्लॉक किए जाने के बाद सरकार ने एक बयान जारी किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को बयान जारी बताया कि सरकार ने रॉयटर्स के अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कोई कानूनी निर्देश नहीं दिया है. बयान में कहा गया है, "भारत सरकार को Reuters के हैंडल को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं थी. हम X (ट्विटर) के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं." गौरतलब है कि रविवार को Reuters के X हैंडल पर यह संदेश दिखाई देने लगा कि,"यह अकाउंट एक कानूनी अनुरोध के जवाब में भारत में withheld कर दिया गया है."
रविवार को रॉयटर्स के मुख्य X अकाउंट पर एक संदेश दिखा जिसमें लिखा था कि यह अकाउंट "एक कानूनी मांग के जवाब में भारत में withheld कर दिया गया है". इस मैसेज को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भम्र पैसल गया और सवाल उठने लगे कि भारत सरकार ने इस अकाउंट को बंद करने का आदेश दिया है या नहीं.
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पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था. अब X ने संभवता, उस पुराने आदेश को गलती से लागू कर दिया है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने X से तुरंत संपर्क किया है और इस ब्लॉक को हटाने के लिए कहा है.
भारत में @Reuters (मुख्य हैंडल) और @ReutersWorld बंद है. गौर करने वाली बात ये है कि, @ReutersAsia,@ReutersTech, @ReutersFactCheck सुचारू तरीके से चल रहे हैं. X की नीति के अनुसार अगर उन्हें किसी देश की सरकार या अदालत से कानूनी आदेश मिलता है तो हम उस देश में संबंधित कंटेंट या अकाउंट को प्रतिबंधित कर सकते हैं. X के मुताबिक, ऐसे मामलों में जब "किसी देश के कानून या अदालत के आदेश" के तहत सामग्री को प्रतिबंधित करना पड़ता है, तब यह "withheld" संदेश दिखाया जाता है.
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