'PM Modi का मेक इन इंडिया एक अच्छा विचार था लेकिन...', Budget 2025 पर सदन में राहुल गांधी की बड़ी बातें

Rahul Gandhi Budget 2025: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल एक अच्छा विचार था, लेकिन यह विफल हो गया. उन्होंने संसद में कहा, 'प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार था. परिणाम आपके सामने है, विनिर्माण क्षेत्र 2014 में सकल घरेलू उत्पाद का 15.3% से घटकर आज सकल घरेलू उत्पाद का 12.6% रह गया है, जो 60 वर्षों में विनिर्माण का सबसे कम हिस्सा है. मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया. मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे.'

'रोजगार पैदा करने में विफल सरकार'
उन्होंने कहा, 'हम एक देश के रूप में उत्पादन को व्यवस्थित करने में विफल रहे हैं और इसे चीन को सौंप दिया है.' लोकसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए और यूपीए दोनों सरकारें पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल रहीं. उन्होंने कहा, 'भले ही हम बढ़े हैं, हम तेजी से बढ़े हैं, अब थोड़ी धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ रहे हैं. एक सार्वभौमिक समस्या जिसका हमने सामना किया है, वह यह है कि हम बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं. न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में स्पष्ट जवाब दिया है.'

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी टिप्पणी
उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में हाल ही में दिए गए संबोधन पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, 'मुझे कहना होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मुझे जो कहा जा रहा था उस पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मैंने पिछली बार और उससे पहले भी लगभग एक ही तरह का राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था. यह सरकार द्वारा किए गए कार्यों की एक ही सूची थी.'

बैंकिंग पर क्या बोले राहुल गांधी
नेता विपक्ष ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की भी मांग की. 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी बैंकिंग प्रणाली 2-3 कंपनियों के कब्जे में न हो जाए जो मूल रूप से आपको उत्पादन प्रणाली बनाने की अनुमति नहीं देती हैं, लेकिन हमारी बैंकिंग प्रणाली खुली, गतिशील और छोटे और मध्यम व्यवसायों और लाखों उद्यमियों के लिए सुलभ है जो इस क्रांति में भाग लेना चाहते हैं. हमारी विदेश नीति इस क्रांति को ध्यान में रखेगी. जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करते हैं, तो हम अपने विदेश मंत्री को अपने प्रधानमंत्री को उनके राज्याभिषेक में आमंत्रित करने के लिए नहीं भेजेंगे... क्योंकि अगर हमारे पास उत्पादन प्रणाली होती और अगर हम इन तकनीकों पर काम कर रहे होते, तो अमेरिकी राष्ट्रपति यहां आते और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते. 

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