ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मु ने दी विधेयक को मंजूरी, जानें क्या है सजा का प्रावधान

ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले विधेयक को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंजूरी दे दी है. संसद से पास होने के बाद इस बिल के कानून बनने से देशभर में ऐसे गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. सरकार का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ने समाज में नशे की तरह बुरी आदतें पैदा कर दी हैं, जिससे कई लोग अपनी जमा पूंजी तक गंवा बैठे हैं. अब इस कानून के तहत गेम खेलने से लेकर इनके प्रचार तक पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. 

सामाजिक ढांचे को भी नुकसान

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि समय-समय पर समाज को नई बुराइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में सरकार और संसद का यह दायित्व है कि वह लोगों को इनसे बचाए. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग केवल पैसों का नुकसान नहीं बल्कि सामाजिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचा रही है. बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को ई-स्पोर्ट्स के प्रोत्साहन और समाज को हानिकारक ऑनलाइन गेम्स से बचाने वाला कदम बताया है. 

एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना

दरअसल, नये कानून के अनुसार, किसी भी प्रकार की ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, इन गेम्स का प्रचार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी.  इस पर दो साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है. 

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कानून प्रभावी हो गया

गौरतलब है कि, बिल को संसद के दोनों सदनों से बेहद कम समय में पारित किया गया था. राज्यसभा ने महज 26 मिनट और लोकसभा ने केवल सात मिनट में इसे पास कर दिया. फिलहाल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो गया है. सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि, इस बीच, ड्रीम11 और विंजो जैसे बड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने कानून लागू होने के बाद अपने परिचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है. 

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