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ट्रक चालकों की होने वाली है मौज, अब गर्मी हो या सर्दी मजे से कर सकेंगे ड्राइव, आ रहा ये बड़ा नियम

AC Compartments in Truck: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2025 से सभी ट्रक केबिनों को अनिवार्य रूप से वातानुकूलित (AC) करने का आदेश दिया है.

ट्रक चालकों की होने वाली है मौज, अब गर्मी हो या सर्दी मजे से कर सकेंगे ड्राइव, आ रहा ये बड़ा नियम

ac cabins for truck

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डीएनए हिंदी: तपती गर्मी, सर्दी और बरसात में परेशानियों का सामना करते हुए ड्राइविंग करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है. केंद्र सरकार उनके लिए ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से वह मजे से ड्राइव कर सकेंगे. दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 2025 से सभी ट्रक केबिनों को अनिवार्य रूप से वातानुकूलित (AC) करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि इससे चालकों को ड्राइव करने में सहूलियत होगी और हादसों से बचा जा सकेगा.

नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले कुछ समय से लोगों की शिकायत मिल रही थी कि कंपनियों ट्रकों की लागत तो बढ़ा दी लेकिन इसके बावजूद केबिन में एसी की सुविधा नहीं दी जा रही. उन्होंने कहा कि मैंने उस फाइल पर आज हस्ताक्षर किए जो ट्रक ड्राइवर के केबिन में एसी अनिवार्य (AC Truck Cabins) करती है. गड़करी ने कहा कि हम जानते हैं ट्रक ड्राइवर गर्मी, सर्दी और बरसात रात-दिन गाड़ी चलाते हैं लेकिन उन्हें अच्छी सुविधा नहीं दी जाती. ट्रक इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

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एक ट्रक पर कितना आएगा खर्च?
बता दें कि वॉल्वो और स्कैनिया जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां तो पहले ही एयरकंडीशन केबिन वाले ट्रक पहले से ही बना रही थीं. मगर पिछले कुछ कंपनियां एसी लगाने से कोताही बरत रही थीं. लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 2025 तक सभी ट्रकों में एसी होनी चाहिए. सरकार के इस आदेश के बाद ट्रकों बनाने वाली कंपनियों का एसी केबिन लगाने से प्रति ट्रक 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आएगा.

570 रोड साइड एमेनिटीज होंगी तैयार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क किनारे सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय 570 रोड साइड सुव‍िधा केंद्र पर काम कर रहा है. इनसे से 170 के टेंडर फाइलन हो गए हैं और काम भी शुरू हो गया है. गडकरी ने कहा रि हमारा लक्ष्य हाईवे के प्रत्येक 50 किलोमीटर पर एक सुविधा केंद्र बनाना है.

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