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वित्त मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन संबंधी प्रमुख प्रावधान आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर, 2025 से लागू होंगे. बताया जा रहा है कि नए प्रावधन ऍम लोगों के लिए बड़े फयदेमंद होंगे.
बैंकिंग क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है. वित्त मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन संबंधी प्रमुख प्रावधान आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर, 2025 से लागू होंगे. बता दें कि ये तमाम प्रावधान बैंकों में जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के लिए नामांकन सुविधाओं पर लागू होंगे. ध्यान रहे कि 15 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025, पांच प्रमुख कानूनों में 19 संशोधन प्रस्तुत करता है.
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, अधिनियम में यह प्रावधान है कि इसके प्रावधान 'उस तिथि से लागू होंगे जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी,' जिससे चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए लचीलापन मिलता है. परिणामस्वरूप, नवीनतम सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम की धाराएं 10, 11, 12 और 13 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो जाएंगी.
अब अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं जमाकर्ता
नए प्रावधानों में सबसे बड़ा परिवर्तन अपडेट ग्राहकों के लिए नामांकन विकल्पों का विस्तार है. जमाकर्ता अब अधिकतम चार व्यक्तियों को एक साथ या क्रमिक रूप से नामांकित कर सकेंगे.
इस कदम का उद्देश्य नामांकित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान को सरल बनाना और जमाकर्ताओं के लिए लचीलापन बढ़ाना है.
जमाकर्ता प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए पात्रता का प्रतिशत भी निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कुल योग 100% हो. सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा लॉकरों में रखी वस्तुओं के लिए, केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी.
यह जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में दावों के लिए एक स्पष्ट और निरंतर प्रक्रिया सुनिश्चित करता है.
पारदर्शिता और ग्राहक सुविधा में वृद्धि
ये आगामी नियम सभी बैंकों में नामांकन संबंधी मामलों को संभालने में अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और दक्षता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. नई प्रणाली उत्तराधिकार और वितरण की स्पष्टता सुनिश्चित करके विवादों को भी रोकेगी.
इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए, सरकार जल्द ही बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025 जारी करेगी, जो नामांकन करने, रद्द करने या संशोधित करने की प्रक्रियाओं और निर्धारित प्रपत्रों को परिभाषित करेगा.
गौरतलब है कि व्यापक बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में शासन को मजबूत करना, लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, भारतीय रिजर्व बैंक को एक समान रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाना है.
यह सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा निदेशकों के कार्यकाल को भी युक्तिसंगत बनाता है.