MSP के लिए बनाई गई कमेटी, संयुक्त किसान मोर्चा के भी तीन प्रतिनिधि होंगे शामिल

डीएनए हिंदी: भारत में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से ज्यादा तक किसान आंदोलन (Farmers Protest) चला था. इस आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया था. इसी आंदोलन में एक मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भी था. अब एमएसपी पर एक कमेटी (MSP Committee) गठित कर दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कमेटी में किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) के भी तीन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि फसलों के MSP तय करते समय किसानों की भी राय ली जाए और उसी के हिसाब से MSP निर्धारित किए जाएं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी और अन्य विषयों पर कमेटी बनाने का ऐलान किया था. अब इस कमेटी का गठन कर दिया गया है. पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे. बताया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तीन प्रतिनिधि भी इस कमेटी के सदस्य होंगे. सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसान मोर्चा की ओर से नाम आने के बाद उन्हें जोड़ा जाएगा.

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कमेटी में शामिल होंगे कृषि वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री
भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है, 'जीरो-बजट फार्मिंग को बढ़ावा देने, फसलों के पैटर्न में बदलाव करने और एमएसपी को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. इस कमेटी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे.' इस कमेटी की अध्यक्षता संजय अग्रवाल करेंगे.

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कमेटी में संजय अग्रवाल के अलावा नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, कृषि अर्थशास्त्री डॉ. एस. सी. शेखर और डॉ. सुखपाल सिंह के साथ-साथ भारत भूषण त्यागी, गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश, सैयद पाशा पटेल, इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी और विनोद आनंद को शामिल किया गया है. इन सदस्यों के अलावा, राज्य और केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिकारी भी कमेटी में शामिल होंगे.

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