मध्यप्रदेश में मोबिलिटी क्रांति का आगाज, इंदौर में होगा दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026

मध्यप्रदेश में बस और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार और प्राइवेट कंपनियों को एक साथ लाने की बड़ी तैयारी चल रही है. इसी सिलसिले में 11 और 12 सितंबर 2026 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 'यात्री परिवहन विजन समिट 2026' का आयोजन किया जा रहा है. परिवहन विभाग यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ईलेट्स टेक्नोमीडिया के सहयोग से करवा रहा है.

इस दो दिवसीय समिट में राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, जबकि परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे.

समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा मकसद प्रदेश में ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करना है जो आधुनिक हो, तकनीक से जुड़ा हो, जेब पर भारी न पड़े और आम जनता के लिए सुविधाजनक हो. यह कदम केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है. सरकार चाहती है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर सिर्फ सरकारी नीतियों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर काम करने वाले प्राइवेट प्लेयर्स और अधिकारियों के बीच सीधा संवाद हो सके.

चर्चा के केंद्र में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

पूरे समिट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना पर रहेगा. सरकार इस योजना के जरिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, बस निर्माताओं, निवेशकों और टेक कंपनियों को मध्य प्रदेश के परिवहन नेटवर्क से जोड़ना चाहती है.

समिट में मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर बात होगी-

• बस मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी- इलेक्ट्रिक (EV) और हाइड्रोजन से चलने वाली बसें.
• स्मार्ट टेक्नोलॉजी- डिजिटल टिकटिंग, AI आधारित रूट मैनेजमेंट और पैसेंजर इंफॉरमेशन सिस्टम.
• इंफ्रास्ट्रक्चर- स्मार्ट बस स्टॉप, चार्जिंग स्टेशन और फ्लीट मैनेजमेंट.
• फाइनेंस और निवेश- मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस और ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के नए तरीके.

कारोबारियों और निवेशकों के लिए बड़ा मौका 

निजी बस ऑपरेटरों, बस बनाने वाली कंपनियों, टेक फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए यह एक बेहतरीन मंच साबित होगा. भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को 12 बड़े मोबिलिटी क्षेत्रों को गहराई से समझने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, कंपनियों को मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे 'वन-टू-वन' बैठकें करने का भी अवसर दिया जाएगा, जिससे वे अपने प्रस्ताव, पायलट प्रोजेक्ट्स और निवेश की योजनाएं सामने रख सकें.

इन 7 मुख्य नतीजों पर रहेगा ध्यान 

इस समिट से राज्य सरकार 7 प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है-

• मोबिलिटी विजन 2030 का खाका तैयार करना.
• परिवहन क्षेत्र में PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को बढ़ावा देना.
• डिजिटल-फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करना.
• ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी को गति देना.
• नए पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करना.
• बड़े निवेश के अवसर पैदा करना.
• सरकार और उद्योग जगत के बीच तालमेल मजबूत करना.

कुल मिलाकर, यह समिट मध्यप्रदेश में आम जनता के सफर को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है. 

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