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कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

MNREGA New Name: मनरेगा को साल 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार में शुरू किया गया था. शुरुआत में इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (NREGA) था

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कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

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केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने पर विचार कर रही है. सूत्रों की मानें तो मनरेगा का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' किया जा सकता है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है. जिसे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

इस योजना को साल 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार में शुरू किया गया था. शुरुआत में इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (NREGA) था, लेकिन बाद में बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) कर दिया गया था.

सूत्रों के मुताबिक, मनरेगा के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. पहले की तरह ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिन की गारंटी मजदूरी मिलती रहेगी. केंद्र की इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है. इस स्कीम से देशभर में लगभग 5.78 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं.

मनरेगा योजना का मकसद

मनरेगा योजना चलाने का मकसद ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिए गारंटीशुदा 100 दिनों के रोजगार प्रदान करना है. इससे ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुदृढ़ होती है. मनरेगा श्रमिकों को ₹370 प्रति व्यक्ति दैनिक मजदूरी दी जाती है, पहले यह 349 रुपये मिलती थी.

मोदी सरकार ने 10% बढ़ाया बजट

मनरेगा योजना का मकसद रोजगार प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीष क्षेत्रों को सड़कें, तालाब, वनरोपण कराकर डेवलप करना भी है. मोदी सरकार ने 2025-26 मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो पिछले वर्ष से 10% अधिक है.

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