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Delimitation Row: चेन्नई में परिसीमन के खिलाफ बैठक, स्टालिन के साथ आए भगवंत मान, रेवंत रेड्डी और विपक्षी दलों के नेता 

Delimitation Row: तमिलनाडु में परिसीमन के विरोध में विपक्षी दलों के सीएम और अहम नेता बैठक में शामिल हुए. तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है. 

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Delimitation Row: चेन्नई में परिसीमन के खिलाफ बैठक, स्टालिन के साथ आए भगवंत मान, रेवंत रेड्डी और विपक्षी दलों के नेता 

परिसीमन को बताया केंद्र सरकार की साजिश

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परिसीमन (Delimitation) के बाद लोकसभा सीटें बढ़ने को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है. विपक्षी दल और दक्षिण भारत के राज्य खुले तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं. शनिवार को चेन्नई में परिसीमन के विरोध में हुई बैठक में कई राज्यों के मुख्मंत्री और विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए हैं. तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय प्रदेशों की पहचान छीनने की साजिश है. हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे. बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक समेत विपक्षी दलों के नेता और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए. 

निष्पक्ष परिसीमन की मांग की गई  

बैठक में शामिल होने वाले विपक्षी दलों के नेताओं का स्वागत करते हुए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि हममें से कोई भी परिसीमन के खिलाफ नहीं है. हम न्यायपूर्ण परिसीमन की मांग कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं. इस बैठक में #FairDelimitation टैगलाइन का भी इस्तेमाल किया गया. स्टालिन ने कहा कि देश की उन्नति और विकास में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आज एकजुट हुए हैं और यह ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाएगा. स्टालिन ने इस बैठक में कहा कि दक्षिणी राज्यों की राजनैतिक ताकत को कमजोर करने के अस्त्र के तौर पर परिसीमन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे. 


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परिसीमन का क्यों हो रहा दक्षिण भारत में विरोध 

दरअसल केंद्र सरकार ने 2026 में होने वाले परिसीमन के लिए तैयारी के संकेत दिए हैं. जनसंख्या के आधार पर अगर लोकसभा सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो ऐसा अनुमान है कि उत्तर भारत की सीटों की संख्या में काफी इजाफा हो सकता है जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू हुआ है. स्टालिन ने कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है और केंद्र सरकार बिना कोई सहमति बनाए मनमाने ढंग से परिसीमन लागू करना चाहती है. बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और बीजू जनता दल के नेता संजय कुमार दास बर्मा सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा. 


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