Manish Sisodia Arrest: कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड पर सौंपा, दिल्ली डिप्टी सीएम को देने हैं इन 15 सवाल के जवाब

डीएनए हिंदी: Manish Sisodia News- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) के रिमांड पर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया. बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की 5 दिन के रिमांड की मांग को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर सौंप दिया है. सीबीआई ने रविवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस (Delhi Excise Policy Case) में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सोमवार को उन्हें इस मामले में कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने रिमांड की मांग पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की थी. सूत्रों के मुताबिक, इस पूछताछ में सीबीआई ने उनसे शराब नीति से जुड़े 15 सवाल पूछे हैं.

Delhi's Rouse Avenue Court sends Delhi Deputy CM Manish Sisodia to CBI remand till March 4 pic.twitter.com/emUQCqvKm2

— ANI (@ANI) February 27, 2023

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ये रखी दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने दलील

सीबीआई वकील ने कोर्ट से रिमांड की मांग की. उन्होंने इस मामले में प्रभावी जांच के लिए दिल्ली डिप्टी सीएम से कस्टडी में रखकर पूछताछ करने की जरूरत बताई. सीबीआई वकील ने कहा कि इस मामले में साजिश को बेहद योजनाबद्ध और गोपनीय तरीके से तैयार किया गया था. उधर, सिसोदिया की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने रिमांड की मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा, यदि कोई जानबूझकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है तो यह उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने सिसोदिया की तरफ से कहा, मैं यदि एक फोन बदलूंगा तो उसके साथ क्या करूंगा? मैं एक मंत्री हूं, मैं अपना फोन सेकंड-हैंड शॉप में नहीं भेज सकता, उसमें बेहद अहम डाटा होता है.

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Delhi LG cleared changes in excise policy, Manish Sisodia's lawyer tells court, adding CBI wants to go after elected govt

— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2023

वकील ने कहा, सीबीआई ने मेरे सामने डाटा रखा है, लेकिन मैंने अपराध नहीं कबूला है. रिमांड एप्लिकेशन कहती है कि मैंने टालमटोल वाले जवाब दिए. यह रिमांड का आधार नहीं हो सकता. वकील ने सिसोदिया की तरफ से कहा, सीबीआई ने 19 अगस्त, 2022 को मेरे घर की तलाशी ली. मैंने अपना फोन हैंडओवर कर दिया. उन्होंने मुझे फोन कर जांच में शामिल होने के लिए कहा और मैं पहुंच गया. मैंने पूरा सहयोग किया है.

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सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से पूछे ये सवाल

1. शराब Wholesale प्राइवेट कंपनियों को देने की बात GoM मीटिंग में नहीं थी, फिर भी क्यों ऐसा किया?
2. जब एक्साइज पॉलिसी मार्च में ही तैयार हो गई थी तो उसे जुलाई महीने तक क्यों छिपा कर रखा गया?
3. एक्साइज पॉलिसी प्राइवेट लोगों तक जिसमें आम आदमी पार्टी और शराब व्यापारी भी शामिल हैं, कैसे पहुंची?
4. एक्साइज पॉलिसी की GoM में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नज़रअंदाज़ किया गया?
5. जब पहली शराब नीति में Wholesale का मार्जिन 5 फ़ीसदी था और एक्सपर्ट कमेटी ने भी यही रखने का सुझाव दिया था तो बाद में अचानक क्यों इसे बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया?
6. क्या ऐसा करने के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल (LG) से मंज़ूरी ली थी?
7. शराब व्यापारियों को 144 करोड़ रुपये की छूट दी गई, ये फैसला किस लिए किया?
8. शराब दुकानों को Non Confirming Ward में खोलने का फैसला क्यों लिया गया जबकि इसके विरोध मे सब थे?
9. मार्च 2021 में शराब नीति का ड्राफ़्ट तैयार हो गया, कैबिनेट मीटिंग हुई पर LG को इस बारे में क्यों नहीं बताया?
10. क्या सरकार चलाने के सभी नियमों का पालन किया गया?
11. जुलाई 2021 में क्यों इस शराब नीति को उपराज्यपाल की मंज़ूरी के लिए भेजा गया?
12. समीर महेंद्रू को क्यों शराब का लाइसेंस दिलाने की सिफ़ारिश की, जबकि शराब नीति में ये साफ था कि शराब बनाने वाला Wholesaler या Retail में नहीं आ सकता?
13. दिनेश अरोड़ा ने बताया कि विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली ने हवाला के जरिये कैसे पैसा दिया, इस पर क्या कहना है?
14. ये पैसे क्या 12 फ़ीसदी का मार्जिन बढ़ाने के बदले लिए गए?
15. क्या साउथ की शराब लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस शराब नीति को तैयार किया गया?

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सीबीआई ने सिसोदिया के सेक्रेटरी के बयान को बनाया है आधार

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सेक्रेटरी सी. अरविंद के बयान को आधार बनाया है. अरविंद ने बताया था कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया और एक ड्राफ़्ट सौंपा, जिसमें Wholesale के ठेके प्राइवेट पार्टियों को देने की बात थी और कहा कि इसे GoM रिपोर्ट के आधार पर तैयार करो, जबकि GoM मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी.

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