Maharashtra News: देवेंद्र फडणवीस के एक आदेश पर 40,000 बांग्लादेशियों की जाएगी नागरिकता, समझें पूरा मामला 

बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों को निकालने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं. इसी क्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने एक आदेश में 40,000 लोगों की नागरिकता रद्द करने का आदेश दिया है. बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाले से जुड़ा मामला सामने आने के बाद यह आदेश दिया है. सीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह सभी प्रमाणपत्र नायाब तहसीलदार की ओर से गैर-कानूनी तरीके से जारी किए गए थे. साल 2024 में बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र का यह घोटाला हुआ है. सीएम ने कहा कि सरकार के इस कदम से अवैध घुसपैठियों के प्रवेश पर लगाम लगेगी. देश और प्रदेश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिहाज से भी यह बड़ा कदम है.  

बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाला मामला क्या है?

बांग्लादेशी जन्म प्रमाणपत्र घोटाला मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने देश की सुरक्षा के लिहाज से इसे अहम फैसला बताया है. महाराष्ट्र सरकार ने 40,000 जन्म प्रमाणपत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है. इसके पीछे वजह है कि ये सभी प्रमाणपत्र गैर-कानूनी ढंग से जारी किए गए थे. इन्हें नायाब तहसीलदारों की ओर से जारी किया गया था, जिन्हें कानूनी तौर पर ऐसा करने का अधिकार नहीं है. अब बर्थ सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इन लोगों की नागरिकता भी जाएगी? 

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अवैध ढंग से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन 

भारत के कई प्रदेशों में अवैध ढंग से लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये रह रहे हैं. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, बिहार समेत कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला है. ये लोग अक्सर अपने साथ फर्जी आधार कार्ड और दूसरे प्रमाणपत्र भी लेकर घूमते हैं. भारत में प्रवेश से लेकर, सरकारी प्रमाणपत्र हासिल करने तक में बहुत से बिचौलिए इनकी मदद करते हैं. महाराष्ट्र सरकार के बड़े एक्शन के बाद से सवाल उठ रहा है कि अब अवैध ढंग से रह रहे बांग्लादेशियों की भी नागरिकता जाएगी.

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