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2026 में हनीट्रैप का तीसरा शिकार, INS अग्रणी से नेवी सेलर प्रदीप मुखर्जी गिरफ्तार; 2014 में नौसेना में हुआ था शामिल

आंध्र प्रदेश पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखकर INS अग्रणी कोयंबटूर से जासूस सेलर को हिरासत में लिया.

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2026 में हनीट्रैप का तीसरा शिकार, INS अग्रणी से नेवी सेलर प्रदीप मुखर्जी गिरफ्तार; 2014 में नौसेना में हुआ था शामिल

 सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दोस्ती के जाल में फंसा भारतीय नौसेना का सेलर,  AI Photo
 

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भारतीय नौसेना का 31 साल का एक जवान जिसका नाम प्रदीप मुखर्जी है, इंटरनेट पर पाकिस्तान की एक महिला जासूस के ऑनलाइन हनीट्रैप का शिकार हो गया है. कुछ महीने पहले उस पाकिस्तानी महिला जासूस ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदीप से जान-पहचान बढ़ाई थी. शुरुआत में तो दोनों के बीच आम बातचीत और दोस्ती का नाटक हुआ, लेकिन फिर उस एजेंट ने जवान को अपनी मीठी-मीठी बातों के जाल में ऐसा उलझाया कि उससे भारतीय नौसेना से जुड़े रणनीतिक नौसैनिक एसेट्स, बेड़े की आवाजाही और ऑपरेशनल सेटअप के बारे में  गोपनीय जानकारियां हासिल कर ली. 

कैसे हुई गिरफ्तारी? 

आंध्र प्रदेश पुलिस की विशेष विंग काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल, जो सीमा पार की जासूसी और देश की सुरक्षा के बड़े खतरों पर नजर रखती है, उसने इंटरनेट पर कुछ संदिग्ध हरकतों का सुराग मिलने के बाद प्रदीप मुखर्जी पर गुपचुप तरीके से नजर रखनी शुरू कर दी थी. जब टीम को पूरा यकीन हो गया कि यह जवान सचमुच देश के खुफिया कागजात और डेटा बाहर भेज रहा है, तो उन्होंने नेवी के बड़े अफसरों से उसे पकड़ने की सरकारी इजाजत मांगी. इसके बाद शनिवार सुबह सीआई की एक स्पेशल टीम ने कोयंबटूर के रेड फील्ड्स स्थित नौसेना के प्रमुख लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर 'INS अग्रणी' पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया, जहां वह मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स कर रहा था.

2014 में नेवी में शामिल हुआ था प्रदीप

प्रदीप मुखर्जी साल 2014 में भारतीय नौसेना में नाविक के तौर पर शामिल हुआ था. वह विशाखापत्तनम स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत तैनात था और गिरफ्तारी से महज एक सप्ताह पहले ही मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स के लिए INS अग्रणी कोयंबटूर पहुंचा था. जांच एजेंसियां अब इस पहलू की गहराई से पता लगा रही हैं कि देश की खुफिया बातें बाहर भेजने के बदले प्रदीप को इंटरनेट के जरिए डिजिटल वॉलेट या हवाला नेटवर्क के जरिए कोई मोटी रकम तो नहीं दी गई थी. 

अब क्या होगी आगे की कानूनी कार्रवाई?

कोयंबटूर में हिरासत में लेने के बाद काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने स्थानीय पुलिस को औपचारिक सूचना दी. इसके बाद आरोपी सेलर को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके ट्रांजिट वारंट हासिल किया गया. शनिवार शाम को ही आरोपी को आगे की रिमांड और पूछताछ के लिए विजयवाड़ा स्थित काउंटर इंटेलिजेंस मुख्यालय ले जाया गया. वहां उससे यह पता लगाया जा रहा है कि लीक की गई फाइलों का दायरा कितना बड़ा था और क्या इस नेटवर्क में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है.

हनी ट्रैप क्या है

2026 में हनीट्रैप का तीसरा मामला 

साल 2026 में पाकिस्तानी एजेंटों के हनीट्रैप में फंसाकर जासूसी कराने के दो और मामले पहले आ चुके हैं, जिसमें भारत के दो फौजी अफसरों को पकड़ा गया है. इसमें पहला मामला वायुसेना के एक विंग कमांडर का है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने 30 मई 2026 को दिल्ली से पकड़ा और उन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का इल्जाम है. दूसरा मामला नौसेना के एक जवान आदर्श कुमार का है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने मार्च 2026 में पकड़ा और पता चला कि वह करीब 3 साल पहले सोशल मीडिया के रास्ते इस जाल में फंसे थे. 

पहले भी आ चुका है ऐसा मामला

साल 2020 में भी भारतीय नेवी के 11 जवानों को देश के अलग-अलग नौसेना अड्डों जैसे मुंबई, कर्नाटक और विशाखापट्टनम से पकड़ा गया था. इन जवानों पर आरोप था कि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बिछाए 'हनी ट्रैप' के जाल में फंस गए और धोखे से खुफिया जानकारी दुश्मन देश को भेज दीं. इस पूरे जासूसी नेटवर्क को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 11 नेवी कर्मियों के साथ-साथ उनका साथ देने वाले 2 बाहरी लोगों को मिलाकर कुल 13 लोगों को दबोचा गया था.

क्या कहता है कानून?

भारतीय नौसेना या किसी भी सैन्य बल का गोपनीय डेटा लीक करने, जासूसी करने या हनीट्रैप का शिकार होकर सूचनाएं साझा करने पर देश के कई सख्त कानून लागू होते हैं. इन मामलों में देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के आरोप में कड़ी सजा का प्रावधान है.

ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923

सैन्य और रणनीतिक जानकारियां लीक करने के मामलों में सबसे प्रमुख कानून ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) है. इसके तहत मुख्य रूप से दो धाराओं में मामला दर्ज होता है:

धारा 3: यदि कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या हितों के खिलाफ काम करते हुए किसी प्रतिबंधित क्षेत्र की तस्वीरें, वीडियो, स्केच या कोई भी संवेदनशील खुफिया कोड और जानकारी दुश्मन देश से साझा करता है, तो वह दोषी माना जाता है. रक्षा क्षेत्र, नौसेना या सैन्य मामलों से जुड़े डेटा लीक में अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर जेल की सजा का प्रावधान है.

धारा 5: यदि किसी कर्मचारी के पास कोई गोपनीय सरकारी दस्तावेज या जानकारी है और वह उसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जो उसे रखने के लिए अधिकृत नहीं है, तो उसे इस धारा के तहत 3 वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

क्या है नौसेना अधिनियम, 1957?

नौसेना के किसी भी ऑन-ड्यूटी सेलर या अधिकारी पर नागरिक कानूनों के साथ-साथ मिलिट्री कानून भी लागू होता है:

  • इसके तहत आरोपी का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है.
  • यदि कोई नौसैनिक देशद्रोह, जासूसी या सुरक्षा से खिलवाड़ का दोषी पाया जाता है, तो उसे सेवा से बर्खास्त करने के साथ-साथ कठोर सैन्य कैद की सजा सुनाई जा सकती है.
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