GST काउंसिल में बड़ा फैसला, 12% और 28% के स्लैब खत्म, हेल्‍थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री, इस तारीख से होगा लागू

वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में बढ़ा फैसला लिया गया है. GST काउंसिल ने मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18% को मंजूरी दे दी है. मतलब अब 12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है. बुधवार को हुई इस बैठक में GoM के सभी सिफारिशों पर जीएसटी काउंसिल ने मुहर लगा दी है. साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर दिया है.

जीएसटी मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया, 'हमने आम आदमी को ध्यान में रखकर जीएसटी स्लैब में कुछ सुधार किए हैं. काउंसिल ने 12% और 28% जीएसटी टैक्स स्लैब को हटाकर सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18% रखने पर सहमति जताई है. साथ ही विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए एक अलग 40% स्लैब की मंजूरी दी गई है.

इन प्रोड्ट्स पर नहीं लगेगा GST

वित्त मंत्री ने बताया कि खाने-पीनी की चीजों जैसे दूध, छेना पनीर, रोटी, पराठा, पिज्जा ब्रेड को जीएसटी स्लैब से बाहर कर दिया गया है. इन चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. मतलब इन प्रोडक्ट्स को जीरो जीएसटी स्लैब में डाला गया है.

इन चीजों पर लगेगी 5% जीएसटी
मिडिल क्लास को राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि नमकीन, पास्ता, नूडल्स, तेल, शैंपू, साबुन समेत घरों में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजों पर 5% जीएसटी लगेगा. अभी तक इन प्रोडक्ट्स पर 12 प्रतिशत लगता था.

The GST Council has approved significant reforms today. These reforms have a multi-sectoral and multi-thematic focus, aimed at ensuring ease of living for all citizens and ease of doing business for all: Office of Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/7yg9zELOvs

— ANI (@ANI) September 3, 2025

कार-बाइक पर कितना लगेगा टैक्स?
केंद्र सरकार ने वाहनों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए इन पर जीएसटी टैक्स को कम करने का फैसला किया है. कार और बाइक पर अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा. अभी तक इन पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगता था. इसके अलावा टीवी, फ्रिज, एसी और सीमेंट पर 28 फीसदी से 18 फीसदी जीएसटी कर दिया गया है.

पीएम मोदी ने जताई खुशी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की GST परिषद ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा GST दर में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा.'

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