भारत
सरकार ने संसद में जो आंकड़ा पेश किया वह 2 लाख के पार पहुंच चुका है. सरकार ने साथ ही यह भी साफ किया कि इसके पीछे आर्थिक मंदी और उद्योग संकट जैसी समस्या ही जिम्मेदार नहीं है.
देश में बीते 5 साल में प्राइवेट कंपनियों के शटडाउन का सिलसिला तेजी से बढ़ा है. सरकार ने सोमवार को इसके आंकड़े लोकसभा में पेश किए. कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले पांच वर्षों में देशभर में 2,04,268 निजी कंपनियां बंद हो गईं.
उन्होंने बताया कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों को नियमों के तहत रिकॉर्ड से हटाया गया. इनमें मर्जर, कन्वर्जन, स्वैच्छिक बंदी और लंबे समय से सक्रिय न होना भी कारण रहा. हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि कॉरपोरेट सफाई का सबसे महत्वपूर्ण साल 2022-2023 रहा, जिसमें रिकॉर्ड 83,452 कंपनियों का शटडाउन किया गया. उन्होंने इसका कारण सरकार द्वारा डोरमेंट कंपनियों को हटाने के लिए चलाया गया 'स्ट्राइक-ऑफ अभियान' बताया.
किस साल कितनी कंपनियां बंद हुईं?
सरकार ने संसद में जो आंकड़ा पेश किया वह 2 लाख के पार पहुंच चुका है. सरकार ने साथ ही यह भी साफ किया कि इसके पीछे आर्थिक मंदी और उद्योग संकट जैसी समस्या ही जिम्मेदार नहीं है. कुछ लोगों ने अपना बिजनेस खुद बंद किया. कुछ कंपनियों को मर्जर होने की वजह से बंद कर दी गई. वहीं, कुछ कंपनियों को अधिनियम-2013 के तहत रिकॉर्ड से हटाया गया.
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