बलात्कारियों और मनचलों पर सख्त गहलोत सरकार, आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

डीएनए हिंदी:  राजस्थान से लगातार गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं. इस बीच गहलोत सरकार ने बलात्कारियों और मनचलों पर सख्ती की है. राज्य सरकार ने इसे लेकर फैसला लिया है कि यदि कोई व्यक्ति महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी होगा तो उसे राजस्थान में सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पाएगा. सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने इस विषय में ट्ववीट किया है. 

सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा.  इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार/ पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा. ऐसे असमाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है.

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आवास पर देर रात तक हुई थी बैठक 

राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर सीएम गहलोत ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठक की. आवास पर देर रात तक हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया. इसके साथ सीएम ने अधिकारियों को आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया. जानकारी के लिए बता दें कि गहलोत सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर विपक्ष के निशाने पर है. कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यह मुद्दा उठाया था.

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रेप केस के मामले में नंबर वन है राजस्थान 

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार,  रेप केस के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है. राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. विपक्षी सीएम गहलोत पर इन अपराधों को नियंत्रित करने में विफल होने का आरोप लगा रही है. हाल ही हुआ भीलवाड़ा भट्टीकांड देशभर में सुर्खियों में रहा. इस घटना में नाबालिग बच्ची को दो लोगों ने रेप का शिकार बनाया. आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को जिन्दा ही कोयला भट्टी में झोंक दिया था. 

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