G20 Summit: दिल्ली की सुरक्षा के लिए Rafale और काउंटर ड्रोन तैनात, स्टैंडबाय मोड पर रहेगी वायुसेना

डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली में अगले हफ्ते होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा चाक-चौंबद की गई है. इसके मद्देनजर नए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है. भारतीय वायुसेना (IAF) ने महत्वपूर्ण स्थानों पर एयर वॉर्निंग सिस्टम, राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि हवाई क्षेत्र में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि होने पर मार गिराया जा सके.

गौरतलब है कि अगले महीने 9 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन होगा. इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्रध्यक्ष और वैश्विक संगठनों से जुड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं. जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे. इसी के मद्दे नजर राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं.

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सुरक्षा को लेकर मंत्रालयों की मीटिंग
इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरी तरह से सतर्क रहेंगे. दिल्ली के आकाश में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, यूएवी या ड्रोन पर कड़ी नजर रखी जाएगी. सुरक्षा के लिए वायुसेना के विमान स्टैंडबाय मोड पर रहेंगे. हाल ही में जी 20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य ने भाग लिया.

स्टैंडबाय मोड पर लड़ाकू विमान
इस महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के ऊपर भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का ध्यान भारतीय वायुसेना रखेगी. किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए और किसी भी यूएवी या ड्रोन गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के लिए लड़ाकू विमान स्टैंडबाय मोड पर रहेंगे.

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वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, हवाई क्षेत्र और दिल्ली हवाईअड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियां ​​​​समन्वय में काम करेंगी. अधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उड़ान को 4 हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया जाएगा जो आकस्मिक योजना का हिस्सा हैं. दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों पर पाबंदी होगी.

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