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Delhi News: दो महीने के भीतर दिल्ली से खदेड़े जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिये, उपराज्यपाल ने दिए कड़े निर्देश

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है. इसी का पलटवार करते हुए दिल्ली के एलजी ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से आदेश दिये गए हैं कि दो महीने के भीतर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से निकाला जाए.

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Delhi News: दो महीने के भीतर दिल्ली से खदेड़े जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिये, उपराज्यपाल ने दिए कड़े निर्देश
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बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. इसी सिलसिले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से आदेश दिये गए हैं दो महीने के भीतर दिल्ली में रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति कार्रवाई होगी. उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमीश्नर को आदेश दिया है कि स्पेशल ड्राइव चलाकर दो महीने के भीतर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को चिह्नित करें और इनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए. बता दें, ये कार्रवाई उलेमा और अन्य मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद हो रही है. 

क्या थीं उलेमाओं की मांगें
बता दें कि बीते दिनों दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमाओं और शहर के मुस्लिम निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी. इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने मांग की कि देश और खासकर दिल्ली में जो अवैध घुसपैठिये बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. अवैध बांग्लादेशी घुसबैठियों को किराए पर घर ना दिया जाए. जो लोग पहले से रह रहे हैं उनसे घर खाली करवा दिए जाएं. उन्हें रोजगार न दिया जाए. अगर किसी मस्जिद या मदरसे में इन्हें पनाह दी जाए तो तुरंत खाली करवा दिया जाए. 


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क्या हैं एलजी के आदेश
दिल्ली में रह रहे अवैध प्रवासी बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की ओर से मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया है. इसमें हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं का जिक्र कर कहा गया है कि दो माह के अंदर दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को चिह्नित किया जाए और इस संबंध में आख्या प्रस्तुत की जाए. इस पत्र में ये भी कहा गया है कि जो मुद्दा उठाया गया है वो बेहद गंभीर है. इसलिए हर सप्ताह ही इसकी रिपोर्ट दी जाए.

 

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