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दिल्ली-NCR में लाखों गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, जानें क्या है सरकार की रणनीति

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.यह नियम पहले दिल्ली में लागू होगा और फिर नवंबर से एनसीआर के अन्य जिलों में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.

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दिल्ली-NCR में लाखों गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, जानें क्या है सरकार की रणनीति
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दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब पुराने वाहनों पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया है. कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के नए निर्देश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम धीरे-धीरे एनसीआर के अन्य प्रमुख जिलों में भी लागू किया जाएगा. यह फैसला दिल्ली-NCR की हवा को साफ रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. हालांकि, इससे लाखों लोगों को असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह कदम पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होगा. 

1 नवंबर से NCR के इन जिलों में भी लागू होंगे नए नियम

दिल्ली के बाद 1 नवंबर से ये नियम ग़ाज़ियाबाद, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर, फरीदाबाद और सोनीपत में भी लागू होंगे. इससे इन शहरों में चल रही लाखों पुरानी गाड़ियों पर सीधा असर पड़ेगा.  जबकि बाकी एनसीआर क्षेत्र में अप्रैल 2026 तक इस नियम को लागू करने की तैयारी है. 

हर पेट्रोल पंप पर लगेंगे ANPR कैमरे

सरकार ने हर पेट्रोल पंप पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR) कैमरे लगाने का निर्णय लिया है. ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करके यह पहचान करेंगे कि गाड़ी पुरानी है या नहीं. इसके बाद उन गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी. 

दिल्ली-NCR में करोड़ों गाड़ियां होंगी प्रभावित

CAQM के अनुसार, दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 60,000 गाड़ियां ही ज़ब्त की गई हैं. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी लाखों पुरानी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें से बहुत कम को ही जब्त किया गया है. अब ईंधन बंद होने से सरकार को निगरानी और कार्रवाई में आसानी होगी. 


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एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार 

दिल्ली में सर्दियों में वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाता है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर चला जाता है. इसका मुख्य कारण आसपास के राज्यों में पराली जलाना और वाहनों का प्रदूषण है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, देश के वायु प्रदूषण में 40 प्रतिशत योगदान वाहनों से निकलने वाले धुएं का है, और इस कारण दिल्ली के लिए यह फैसला सर्दियों से पहले लिया गया है.

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