ELV नियमों की खामियों पर बोली सरकार, पुराने वाहनों की जब्ती पर लग सकती है रोक

दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू किए गए 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' (ELV) नियमों के खिलाफ अब विरोध के सुर तेज़ हो गए हैं. इस नियम के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल देने पर रोक लगाई गई थी. इसके साथ ही, नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया.  लेकिन अब सरकार खुद इस फैसले पर पुनर्विचार के मूड में नजर आ रही है.  

सरकार ने CAQM को लिखा पत्र  

 दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने Commission for Air Quality Management (CAQM) को पत्र लिखकर ELV नियम की व्यवहारिक खामियों की ओर ध्यान दिलाया है. उन्होंने मांग की है कि जब तक पूरे एनसीआर (गुरुग्राम, नोएडा आदि) में ये नियम समान रूप से लागू नहीं किया जाता, तब तक दिल्ली में इसे प्रभावी रूप से लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा.  

नई प्रणाली पर सरकारी काम  

मंत्री सिरसा ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार वाहनों की उम्र के बजाय उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर कोई नई प्रणाली विकसित कर रही है, जिससे वायु प्रदूषण भी कम हो और जनता को भी अनावश्यक परेशानी न हो.  

पेट्रोल डीलरों की याचिका  

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें कानून लागू करने की ज़िम्मेदारी नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और CAQM को सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.  

क्या हो सकता है आगे?  

फिलहाल ELV नियम की वैधता और इसके अमल पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बैठक से तय होगा कि यह नियम पूरी तरह जारी रहेगा या कुछ संशोधनों के साथ दोबारा लागू किया जाएगा. तब तक पुराने वाहनों की जब्ती पर आंशिक राहत की उम्मीद जताई जा रही है. 

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