EOL में खामियों की वजह से बैकफुट पर दिल्ली सरकार, पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटाया, खुद के मंत्री ने खोली पोल

देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों पर लगाया गया बैन हटा लिया गया है. 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' (EOL) नियमों के तहत पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने के फैसले और उनकी जब्ती पर भी सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखा और ईओएल वाहनों के नियमों की कमियां गिनाईं.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस नियम को इंप्लीमेंट करना अभी संभव नहीं है. गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाना चाहिए. इस पर सरकार काम कर रही है.सिरसा ने सीएक्यूएम को पत्र लिखकर डायरेक्शन नंबर 89 (एंड-ऑफ-लाइफ) के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने को कहा है, जिसके तहत दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को फ्यूल देने से मना किया गया था.

ANPR कैमरों में बड़ी खामियां

पर्यावरण मंत्री ने साथ ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) में भी खामियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि एएनपीआर कैमरे मजबूत सिस्टम नहीं हैं. इनमें तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना जैसी कई कमियां हैं. इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है. यह हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटों (एचएसआरपी) की पहचान करने में सक्षम नहीं है. हमने यह भी कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं किया गया है.

बैकफुट पर दिल्ली सरकार

पुराने वाहनों की जब्ती को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बुरी तरह से घिर गई है. वह बैकपुट पर नजर आ रही है. खुद सरकार के मंत्री ने ही 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' के नियमों में बड़ी खामियां गिनाई हैं. इससे विपक्ष और हमलावर हो गया है. दिल्ली की जनता में भी सरकार के फैसले से नाराज नजर आ रही है.

रेखा गुप्ता सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी आम जनता की परेशानी का मुद्दा उठाया था. उन्होंने भी इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रैफिक और प्रदूषण से जूझ रही जनता के ऊपर बिना तैयारी के यह नियम थोपना सही कदम नहीं है. उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि वाहनों को उनकी उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि पॉल्यूशन के आधार पर रोका जाना चाहिए.

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