Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS: दिल्ली से मेरठ तक दौड़ेगी देश की पहली रैपिड रेल, क्या होगी स्पीड, कब होगी शुरू, जानिए

डीएनए हिंदी: दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करने वाली महत्वाकांक्षी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना का इतंजार हर किसी को है. दिल्ली-एनसीआर के लोग जानना चहाते हैं कि कब यह सर्विस शुरू होगी, क्या इस ट्रेन का रूट होगा. एक बार पर सर्विस शुरू हो गई तो मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी सिमट जाएगी. इन शहरों की दूरी चार गुनी कम हो जाएगी.

हाई स्पीड ट्रेन के लिए बना यह स्पेशल रेल कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा होगा. सड़क  से जाने पर जहां लोगों को 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं, वहीं लोग महज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे. दुहाई से साहिबाबाद को सबसे पहले कनेक्ट किया जा रहा है. इसके अंदर गाजियाबाद समेत 4 स्टेशन आएंगे.

आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री कौशल किशोर (Kaushal Kishore) ने कहा है कि इस कॉरिडोर का काम पूरे जोर-शोर के साथ चल रहा है और यह अपनी नियत तिथि पर पूरा हो जाएगा. फरवरी तक इस कॉरिडोर ने 24.8 प्रतिशत का टारगेट पूरा कर लिया था. पहले फेज में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई को कनेक्ट किया जा रहा है. NCRTC के मैनेजमेंट डायरेक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा है कि यह पार्ट मार्च 2023 तक चालू हो जाएगा.

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कब तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट?

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS प्रोजेक्ट साल 2025 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा. 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर जोर-शोर से काम चल रहा है. 

RRTS कॉरिडोर में कैसी ट्रेनें चलेंगी?

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS में मुख्य रूप से छह कोच वाली ट्रेनें चलेंगी. इनमें तीन दरवाजों वाले पांच स्टैंडर्ड कोच होंगे. एक में दो दरवाजों के साथ प्रीमियम क्लास के बैठने की व्यवस्था की जाएगी. 

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क्या होगी क्षमता?

इस रेल कॉरिडोर में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड तक कनेक्टिविटी सर्विस दी जाएगी. इसके चालू होने के बाद हर दिन करीब 8 लाख यात्री सफर करेंगे.

क्या है प्लेटफॉर्म डीटेल्स?

6 कोच को पूरा करने के लिए कॉरिडोर के प्लेटफॉर्मों में 15 स्टैंडर्ड और 2 प्रमियम क्लास बनाए जाएंगे. 2 प्रीमियम क्लास तय किए जाएंगे. 17 दरवाजे होंगे. प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही स्क्रीन कॉरिडोर होंगे. 

क्या हैं स्टेशन डीटेल्स

RRTS पर कुल 25 स्टेशन होंगे जिनमें दिल्ली सराय काले खां और गाजियाबाद स्टेशनों पर पांच एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे. सभी स्टेशनों में कम से कम दो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे.

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प्रोजेक्ट कॉस्ट?

इस प्रोजेक्ट पर कुल 30,274 करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं. सरकारी अपडेट के मुताबिक 30 नवंबर तक कुल 11,440 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. फंडिंग केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की ओर से किए जा रहे हैं.

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