Delhi Excise Policy: 35 जगहों पर ईडी की छापेमारी, केजरीवाल बोले- ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?

डीएनए हिंदी: केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में एकबार फिर छापेमारी की है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ED की टीमें दिल्ली एनसीआर, पंजाब और कई अन्य राज्यों के कुल स्थानों पर छापेमारी कर रही है. सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी अपनी इस छापेमारी में कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी ली जा रही है। ईडी इस मामले में अब तक 103 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. मामले में पिछले महीने शराब व्यवसायी एवं शराब बनाने वाली कंपनी ‘इंडोस्पिरिट’ के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया था.

दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र जैन से भी हुई पूछताछ
ED ने इस मामले में AAP विधायक दुर्गेश पाठक और तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की है. सीबीआई ने भी कई लोगों से पूछताछ की है और मामले में उद्योगपति विजय नायर को गिरफ्तार किया है. दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी.

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अधिकारियों के मुताबिक, मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पाया गया था कि निविदा जारी करने के बाद "शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ" पहुंचाने के लिए "जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक" की गई. इसमें आरोप लगाया गया था कि राजकोष को नुकसान पहुंचाकर निविदाएं जारी की गईं और इसके बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया. सूत्रों ने दावा किया कि आबकारी विभाग ने कोविड​​-19 वैश्विक महामारी के नाम पर लाइसेंस धारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी. उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि भी तब वापस कर दी गई, जब वह हवाई अड्डा अधिकारियों से NOC प्राप्त करने में विफल रहा था.

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केजरीवाल ने जाहिर की नाराजगी
ED की इस छापेमारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 500 से ज़्यादा रेड, 3 महीनों से CBI / ED के 300 से ज़्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं- एक मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ सबूत ढूंढने के लिए. कुछ नहीं मिल रहा. क्योंकि कुछ किया ही नहीं. अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है. ऐसे देश कैसे तरक़्क़ी करेगा?

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