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राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, डिक्लेरेशन दें या देश से माफी मांगे

राहुल गांधी के फर्जी वोटर आरोप पर चुनाव आयोग ने दो टूक कहा, या तो नियमों के तहत डिक्लेरेशन दें या देश से माफी मांगें. आयोग ने इन दावों को पुरानी, खारिज हो चुकी कहानी बताया.

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राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, डिक्लेरेशन दें या देश से माफी मांगे

राहुल गांधी 

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'फर्जी वोटर' वाले आरोप पर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. चुनाव आयोग (EC) ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि राहुल गांधी या तो अपने दावों को साबित करने के लिए नियमों के मुताबिक डिक्लेरेशन दें, या फिर देश से माफी मांगें. आयोग का कहना है कि राहुल गांधी बार-बार पुराने और खारिज हो चुके आरोपों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है.

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को भी राहुल गांधी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. आयोग का कहना है कि राहुल ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहानी दोहराई जो 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे कमलनाथ ने उठाई थी. तब भी एक निजी वेबसाइट के दस्तावेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, ताकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी साबित की जा सके. जबकि हकीकत यह थी कि जिन 36 वोटरों के चेहरे दोहराए जाने का दावा हुआ था, उनकी त्रुटियां चार महीने पहले ही सुधार दी गई थीं और पार्टी को इसकी जानकारी भी दे दी गई थी.

आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कमलनाथ की मांग को खारिज कर दिया था. अब 2025 में, यह जानते हुए कि अदालत में यह मामला नहीं टिक सकता, फिर से मतदाता सूची में अनियमितताओं का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.


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अब देखना होगा कि राहुल गांधी आयोग की इस चुनौती पर क्या कदम उठाते हैं

EC का कहना है कि राहुल गांधी जिस ‘आदित्य श्रीवास्तव’ नामक वोटर का उदाहरण दे रहे हैं, उसमें महीनों पहले ही सुधार किया जा चुका है. आयोग ने साफ कहा कि राहुल को कानून का सम्मान करना चाहिए और अगर उनके पास ठोस सबूत हैं तो उसे डिक्लेरेशन के रूप में प्रस्तुत करें, अन्यथा इस तरह के आरोपों के लिए देश से माफी मांगें. राजनीतिक हलकों में इस बयान के बाद बहस और तेज हो गई है. जहां कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी है, वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश करार दे रही है. अब देखना होगा कि राहुल गांधी आयोग की इस चुनौती पर क्या कदम उठाते हैं.

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