7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब 7वें वेतन आयोग के इस भत्ते में होगी कटौती

7th Pay Commission: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल केंद्र सरकार ने ड्रेस अलाउंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब जो भी कर्मचारी 1 जुलाई 2025 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होंगे. उन्हें प्रो-राटा बेसिस यानी काम किए गए समय के हिसाब से पूरी रकम के बजाय साल में एक बार ड्रेस अलाउंस मिलेगा. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए इस बदलाव को अधिसूचित किया गया है.

परिवर्तन क्या हुआ है?

ड्रेस अलाउंस आमतौर पर हर साल जुलाई के महीने में दिया जाता है. नए नियम के अनुसार, जुलाई के बाद जॉइन करने वाले कर्मचारियों को (वार्षिक ड्रेस अलाउंस ÷ 12) x (जॉइनिंग के महीने से अगले साल के जून तक के महीनों की संख्या) के हिसाब से भत्ता मिलेगा. उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी अक्टूबर 2025 में जॉइन करता है, तो उसे नवंबर-जून यानी 9 महीने का भत्ता मिलेगा. अगर सालाना भत्ता 10,000 रुपये है, तो (10,000÷12)×9 = ₹7,500 होगा.
 
कौन आवेदन नहीं करता?

1 जुलाई 2025 से पहले जॉइन करने वाले मौजूदा कर्मचारियों को पहले की तरह ही भत्ते की पूरी राशि मिलेगी. इसी तरह रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिसंबर या उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आधे साल का ड्रेस भत्ता मिलेगा, जबकि दिसंबर के बाद रिटायर होने वालों को पूरा सालाना भत्ता दिया जाएगा.
पोशाक भत्ते की राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. इस परिवर्तन के बावजूद पोशाक भत्ते की कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

सामान्य कर्मचारियों के लिए 5000 रुपये

10,000 रुपये – वर्दी पहनने वाले कर्मचारियों के लिए
20,000 रुपये- सशस्त्र बलों जैसी विशेष सेवाओं के लिए

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