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Bangladesh: दुर्गा पूजा से पहले हिंदू संगठनों की हुंकार, यूनुस सरकार से 8 Point Demand

बांग्लादेश में लगातार हिंदू निशाना बनाए जा रहे हैं. खुद का अस्तित्व बचाने के लिए शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया. इन संगठनों ने अंतरिम सरकार से 8 पॉइंट डिमांड की है.

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Bangladesh: दुर्गा पूजा से पहले हिंदू संगठनों की हुंकार, यूनुस सरकार से 8 Point Demand
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8 Demand of Hindus of Bangladesh :  बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में आए दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है. शुक्रवार को बांग्लादेश संयुक्त अल्पसंख्यक गठबंधन ने दुर्गा पूजा से पहले ढाका में एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया. गठबंधन ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए न्याय की गारंटी सहित 8 सूत्री मांग रखी और आग्रह किया कि इसे स्वीकार किया जाए.

विशाल विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन
देश भर के विभिन्न मंदिरों और मठों के आध्यात्मिक नेता, विशेष रूप से ढाका और चटगांव से, विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र, अल्पसंख्यक समुदायों के नेता, सभी क्षेत्रों के नागरिक और बांग्लादेश संयुक्त अल्पसंख्यक गठबंधन के प्रतिनिधि विरोध रैली में मौजूद थे.


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ये हैं 8 पॉइंट डिमांड्स

  1. अल्पसंख्यकों, विशेषकर सनातनी हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए न्याय की गारंटी के लिए एक 'तटस्थ जांच आयोग' का गठन किया जाना चाहिए. इसके बाद अपराधियों को शीघ्र और उचित सजा दिलाने के लिए एक 'फैक्ट-ट्रैक ट्रायल ट्रिब्यूनल' की स्थापना और प्रभावी संचालन किया जाए. साथ ही पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए. 
  2. तत्काल प्रभाव से 'अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम' लागू किया जाए. 
  3. एक 'अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय' बनाया जाए. 
  4. हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को 'हिंदू फाउंडेशन' में अपग्रेड किया जाए. इसी तरह बौद्ध और ईसाई धार्मिक कल्याण ट्रस्टों को फाउंडेशन में अपग्रेड करें.
  5. 'संपत्ति की वसूली और संरक्षण के लिए कानून' बनाएं और 'संपत्ति वापसी अधिनियम' को ठीक से लागू करें.
  6. सभी सार्वजनिक/निजी विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय महाविद्यालय और हर उच्च शिक्षा संस्थान में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 'पूजा स्थल' बनाएं और हर छात्रावास में प्रार्थना कक्ष की व्यवस्था करें. 
  7. 'संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड' का आधुनिकीकरण करें.
  8. शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव पर 5 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करें. प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख धार्मिक त्योहारों के लिए आवश्यक अवकाश की व्यवस्था करें. 

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