CBI के सामने पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने जताई गिरफ्तारी की आशंका, शेयर किया वीडियो

डीएनए हिंदी: दिल्ली आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल आज सीबीआई के सामने पेश होने जा रहे हैं. पेशी से ठीक पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है. इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. भ्रष्टाचार के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उन्हें लूटपाट करनी होती तो इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर रहते हुए ही खूब पैसे कमा लेते. केजरीवाल ने कहा कि शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश दे दिए हैं कि मुझे गिरफ्तार करें, अगर ऐसा होगा तो सीबीआई पीछे नहीं हटेगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया ने कहा, 'मुझे आज सीबीआई ने तलब किया है और मैं सभी जवाब ईमानदारी से दूंगा. ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं. वे किसी को भी जेल भेज सकते हैं, चाहे उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो या न नहीं. कल से ही उनके सभी नेता चिल्ला रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा और मुझे लगता है कि बीजेपी ने सीबीआई को आदेश दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए. अगर बीजेपी ने आदेश दिया है तो फिर सीबीआई कौन होती है? सीबीआई मुझे गिरफ्तार करने जा रही है.' 

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भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता था।

अपने भ्रष्टाचार, पैसे और सत्ता की हवस की वजह से, आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया।

-CM @ArvindKejriwal #KejriwalRukegaNahi pic.twitter.com/PTeW9tIZtc

— AAP (@AamAadmiParty) April 16, 2023

AAP नेता भी जाएंगे केजरीवाल के साथ
केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'मैं देश और भारत माता से प्यार करता हूं. मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता हूं.' बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने समन भेजा है. इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री भी सीबीआई के दफ्तर जाएंगे.

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हालांकि, अरविंद केजरीवाल को गवाह के रूप में बुलाया गया है और वह आबकारी नीति मामले में आरोपी नहीं हैं. केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पिछले महीने गिरफ्तार किया था. इन आरोपों का संबंध दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से है. सीबीआई शराब कारोबारियों द्वारा लाइसेंस पाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने के आरोपों की जांच कर रही है. यह नीति अब निरस्त की जा चुकी है.

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