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Adani Hindenburg Case: देशभर में SBI और LIC के दफ्तरों के बाहर आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

Adani Group Congress Protest: अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर जोरदार प्रदर्शन की तैयारी की है.

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Congress Protest

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डीएनए हिंदी: हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों के दाम गिरना लगातार जारी है. अडानी ग्रुप को SBI ने लोन दिया है और LIC ने अपने पैसे इस ग्रुप की कंपनियों में लगाए हैं. इसी को लेकर विपक्षी कांग्रेस (Congress) पार्टी ने मोदी सरकार को घेरने की योजना बनाई है. आज कांग्रेस के कार्यकर्ता देशभर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार ने संसद में इस मुद्दे को उठाने के लिए एक मिनट भी नहीं दिए.

कांग्रेस के यूथ विंग ने दिल्ली में संसद मार्ग थाने के पास बैंकों के बाहर जोरदार प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. वहीं, कांग्रेस पार्टी के सांसद संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे. दरअसल, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अडानी ग्रुप के बारे में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बहाने से आरोप लगा रहे हैं कि यह एक बड़ा घोटाला है और इसमें आम जनता का पैसा दांव पर है क्योंकि पब्लिक सेक्टर के बैंक एसबीआई और एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है.

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'संसद में नहीं उठाने दी बात'
कांग्रेस का कहना है कि यह प्रदर्शन इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि संसद में इस मुद्दे को उठाने के लिए एक मिनट नहीं दिया गया. संसद का बजट सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बहस कराए जाने की मांग की थी. पार्टी के कई सांसदों ने दोनों सदनों में सस्पेंशन नोटिस भी दिया लेकिन न तो इस पर कोई चर्चा हो पाई न ही अभी तक बजट सत्र ठीक से चल पाया है.

आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी ग्रुप पर फर्जी तरीके से कंपनी की वैल्युएशन बढ़वाने और शेयर प्राइज अच्छे दिखाने के लिए धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं. उसके बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बुरी तरह गिरे हैं. कांग्रेस आशंका जता रही है कि अगर अडानी ग्रुप डूब जाता है तो इसमें आम जनता के भी पैसे डूब जाएंगे.

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मोदी सरकार को घेर रहा है विपक्ष
कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार इस 'घोटाले' में शामिल है और वह जानबूझकर अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. हालांकि, सरकार की ओर से तमाम एंजेसियों का कहना है कि सही समय आने पर कार्रवाई की जाएगी और जनता के पैसे को डूबने नहीं दिया जाएगा.

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