अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच होगी या नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला

डीएनए हिंदी: अडानी ग्रुप से जुड़ी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुं गया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की गई है कि अदालत की निगरानी में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आरोपों की जांच करवाई जाए. साथ ही, इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई को तैयार हो गया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई की जाएगी. इस केस में अडानी ग्रुप पर फर्जी तरीके से शेयरों के दाम बढ़वाने और मुनाफा कमाने जैसे आरोप लगाए गए हैं जिन्हें अडानी ग्रुप ने सिरे से खारिज किया है.

अडानी ग्रुप पर संसद में हंगामा जारी है. पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर आरोप लगाए. फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को जमकर लताड़ा. अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कमेटी बनाने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाएं. वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक बेंच से मामले को तुरंत लिस्ट करने का अनुरोध किया.

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अडानी ग्रुप केस में कई याचिकाएं हैं लंबित
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर मामले में दर्ज अन्य याचिकाओं के साथ शुक्रवार को सुनवाई की जाए. विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में बड़े कारोबारी घरानों को दिए गए 500 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के लिए मंजूरी नीति की निगरानी को लेकर एक विशेष समिति गठित करने के बारे में भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते वकील एम. एल. शर्मा ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी 'हिंडनबर्ग रिसर्च' के नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अडानी समूह के शेयर के मूल्य को फर्जी तरीके से गिराने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी.

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'हिंडनबर्ग रिसर्च' में अडानी ग्रुप पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है. अडानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह सभी कानूनों और सूचना सार्वजनिक करने संबंधी नीतियों को पालन करता है.

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