Salman Khan ने पड़ोसी से तंग आकर लिया ये बड़ा फैसला, कोर्ट से की Restraining Order की अपील

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी किसी फिल्म नहीं पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्हें जब से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है, तब से पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए और भी एलर्ट हो गई है. बीते दिनों ही उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी (Y Plush Security) दी गई है. वहीं, अब एक्टर से एक और शॉकिंग मामला सामने आया है जिसकी वजह से सलमान ने पड़ोसी के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर (Restraining Orders) की अपील की है. बताया जा रहा है कि इस पड़ोसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सलमान को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी थीं जिसके बाद एक्टर ने ये फैसला लिया है.

Salman Khan पर पड़ोसी ने लगाए थे शॉकिंग आरोप

सलमान खान ने कुछ समय पहले अपने पनवेल फार्महाउस के पास रहने वाले पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस पड़ोसी ने फार्महाउस पर सलमान की गतिविधियों के बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था. सलमान खान ने अपने वकील ने एक्टर के पड़ोसी केतन कक्कड़ पर बेवजह अपनी धार्मिक पहचान को विवाद में घसीटने का आरोप लगाया था. केतन कक्कड़ पर आरोप है कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि सलामन खान के फार्म हाउस पर कई फिल्म स्टार्स की लाशों को दफनाया गया है. वहीं, अब एक्टर इस पडोसी के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहते हैं.

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Actor Salman Khan is seeking restraining orders against his Panvel neighbour Ketan Kakkad for posting derogatory messages on social media against him.

— ANI (@ANI) November 3, 2022

जस्टिस ने आज कही ये बात

इस केस को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया है जिसके मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट की दूसरी ब्रांच सलमान खान की अपील पर सुनवाई करेगी. सलमान का ये मामला पहले जस्टिस सीवी भदंग देख रहे थे जिनका नवंबर महीने रिटायरमेंट होने वाला है. सीवी भदंग ये केस पूरा जानने के बाद आज कहा है कि वो वक्त की कमी और दूसरे प्रशासनिक कार्यों की वजह से इस मामले को अधूरा लिस्ट कर रहे हैं.

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क्या है Restraining Orders?

बता दें कि रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जाने वाला वो आदेश है जिसमें एक शख्स पर किसी काम को लेकर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. ये प्रतिबंध तक तक नहीं हट सकता है जब तक कोर्ट ये ना तय कर ले कि ये काम कानूनी तौर पर सही है या गलत है.

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