ईरान के अलावा कौन संभालता है स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज? जानें किन देशों से घिरी है 'ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन'

इजरायल-ईरान के तनावपूर्ण हालात के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चर्चा में बना हुआ है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है और जब-जब यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तब-तब यह चर्चा में आ जाता है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन देशों की सीमा से सटा हुआ है और कैसे ये देश इसे कंट्रोल करते हैं. 

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है. यह मार्ग भले ही चौड़ाई में सीमित है, लेकिन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए इसकी अहमियत बेहद बड़ी है. दुनिया भर में समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसे ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है.
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भौगोलिक रूप से स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज दो मुख्य देशों के बीच स्थित है. इसके उत्तरी तट पर ईरान है, जबकि दक्षिणी तट पर ओमान स्थित है. ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप इसके पास एक रणनीतिक स्थान पर है, जिससे ओमान को भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति मिलती है. वहीं, इस क्षेत्र के पास संयुक्त अरब अमीरात की समुद्री सीमाएं भी नजदीक आती हैं, जिससे यह इलाका और अधिक संवेदनशील बन जाता है.
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दुनिया में खपत होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. इसके साथ ही बड़ी मात्रा में कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG भी इसी मार्ग से ट्रांसपोर्ट होती है. यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है.
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इस जलमार्ग से रोजाना हजारों जहाज गुजरते हैं, जिनमें तेल टैंकर, गैस कैरियर और व्यापारिक माल ढोने वाले जहाज शामिल होते हैं. इसकी संवेदनशील भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के कारण यहां हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी बनी रहती है. कई बड़े देशों की नौसेनाएं इस क्षेत्र पर नजर रखती हैं ताकि समुद्री व्यापार सुरक्षित बना रहे.
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अगर किसी कारण से स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज में जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ता है. तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है. खासतौर पर वे देश जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, उन्हें तुरंत इसका असर झेलना पड़ जाता है.
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