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UP DElEd Merit List 2024 जारी, updeled.gov.in पर जानें काउंसलिंग से जुड़ी डिटेल्स

UP DElEd की स्टेट मेरिट रैंक जारी कर दी गई है, जानें काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को आगे क्या करना होगा और कैसे चेक करें अपनी मेरिट लिस्ट

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UP DElEd Merit List 2024 जारी, updeled.gov.in पर जानें काउंसलिंग से जुड़ी डिटेल्स

UP DElEd Merit List 2024

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UP DElEd Merit List 2024: UP DElEd की स्टेट मेरिट रैंक ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जारी कर दी गई है. उम्मीदवार ऑनलाइन अपना रैंक चेक कर सकते हैं. एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश ने इंस्टीट्यूट चुनने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस को पूरा करने की समयसीमा भी बता दी है. काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं-

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UP DElEd Merit List 2024 फीस पेमेंट और इंस्टीट्यूट सिलेक्शन-
इंस्टीट्यूट को चयन करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 1 से 2,40,000 रैंक वाले उम्मीदवारों को 26 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच ₹5,000 का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चयन के लिए विकल्प भरने की विंडो 30 दिसंबर को खुलेगी और उम्मीदवारों को अपना प्रवेश सुरक्षित करने के लिए अपने विकल्पों को ऑनलाइन भरकर लॉक करना होगा. 

उम्मीदवार यूपी डीईएलईडी 2024 के लिए अपने राज्य रैंक को चेक करने के लिए इस डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

UP DElEd Merit List 2024 इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट फेज
इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट का शेड्यूल तीन स्टेप्स में आयोजित किया जाएगा-
स्टेप 1 (रैंक 1-20,000): आवेदन 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक खुले रहेंगे. इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट का रिजल्ट 3 जनवरी को जारी किया जाएगा.
स्टेप 2 (रैंक 20,001-1,00,000): आवेदन 3 जनवरी से 8 जनवरी के बीच स्वीकार किए जाएंगे. रिजल्ट 9 जनवरी को जारी किया जाएगा.
स्टेप 3 (रैंक 1,00,001-2,40,000): आवेदन विंडो 9 जनवरी से 14 जनवरी तक खुली रहेगी और रिजल्ट 15 जनवरी को जारी किया जाएगा.

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UP DElEd Merit List 2024 के लिए अहम जानकारी
उम्मीदवारों को अपने संस्थान के विकल्प लॉक करने होंगे और अपने एडमिशन की पुष्टि करनी होगी. ऐसा न करने पर उनका आवेदन अमान्य हो जाएगा और ₹5,000 का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा. जो लोग पहले राउंड में सीट सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, वे बाद के काउंसलिंग राउंड में भाग ले सकते हैं. लेकिन उन्हें अपने विकल्पों में बदलाव करने के लिए फिर से ₹5,000 का शुल्क देना होगा.

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