Fact Check: क्या मोदी सरकार ने बढ़ाई सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र?

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है कि  भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दो साल बढ़ाने का फैसला किया है. इस तरह से रिटायरमेंट की उम्र अब 60 साल से बढ़कर 62 साल हो जाएगी. सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि 2024 के शीर्षक से वायरल हो रहे इस पोस्ट ने काफी लोगों का ध्यान खींचा है. हालांकि आधिकारिक सरकारी एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया है.

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वायरल पोस्ट का दावा-
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे संदेश में कहा गया कि भारत सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने को मंजूरी दी है. नोटिस के मुताबिक यह निर्णय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा. इस मैसेज में ऐसा करने के पीछे का कारण भी बताया गया है-
- बढ़ती जीवन प्रत्याशा: भारत में जीवन प्रत्याशा में हाल के दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. 1998 में 61.4 वर्ष से, 2024 तक इसके 72.24 वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है.
- अनुभवी कर्मचारियों की मांग: सरकार अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने के महत्व को समझती है, क्योंकि उनकी विशेषज्ञता लंबे समय तक सकारात्मक योगदान दे सकती है.
- पेंशन लागत में कमी: सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से पेंशन से संबंधित खर्च कम होंगे क्योंकि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति और परिणामस्वरूप अपने पेंशन भुगतान को दो साल तक टाल सकेंगे.
- प्रशासनिक निरंतरता: अनुभवी कर्मचारियों के कार्यबल को बनाए रखने से प्रशासनिक संचालन सुचारू रूप से चलता है जिससे दक्षता और समग्र प्रदर्शन में वृद्धि होती है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है#PIBFactCheck

❌ यह दावा फर्जी है

✅ भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है

⚠️ बिना सत्यता जांचे खबरें साझा न करें pic.twitter.com/KahXlVIrAF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 19, 2024

PIB ने दावे का खंडन किया-
पीआईबी ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. यह दावा फर्जी है क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. पीआईबी ने लोगों से अनुरोध किया है कि बिना सत्यता जांचे ऐसी कोई खबर शेयर न करें.

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