डीएनए एक्सप्लेनर
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि प्रतिबंधित 4 किलोमीटर की रेडियस से बाहर जो लोग घूम रहे थे, उनको भी हिरासत में लिया गया, ट्रेनों से लोगों को उठाया और इंटरनेट बंद कर दिया.
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुईं गिरफ्तारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों को राज्य संविधान से ऊपर उठकर कानून-व्यवस्था बनाने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए और मेट्रो स्टेशन ओपन करने का निर्देश दिया है. शनिवार को हुई गिरफ्तारियों को लेकर रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल संडे हियरिंग हुई. कोर्ट ने कहा कि वह एक अंतरिम आदेश पारित करेगा जिसके तहत कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने तक मेट्रो का संचालन पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी रहेगा, फ्री पब्लिक मूवमेंट रहेगा, इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी और वकीलों को अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा नहीं आएगी.
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 6000 से 7000 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, अरुणधति काटजू, शोएब आलम और संजय हेगडे कोर्ट पहुंचे थे. सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए. पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए.
स्पेशल संडे हियरिंग में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने वकीलों ने अपनी दलीलें दीं. कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दावा किया कि जंतर मंतर से 4 किलोमीटर की रेडियस का एरिया प्रतिबंधित था, लेकिन उसके बाहर जो लोग मौजूद थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया. ट्रेनों से लोगों को उठाया गया. फिर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया. कपिल सिब्बल ने पुलिस की कार्रवाई को कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला बताते हुए कहा कि आपके आदेश के बावजूद 45 मेट्रो स्टशेन बंद रखे गए.
सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने भी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'मेरी चिंता ये है कि 6000-7000 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. दिल्ली के बाहर से भी लोगों को उठाया जा रहा है. लोगों के घरों में रेड मारी जा रही है ताकि लोग प्रदर्शन स्थल तक न पहुंच सकें. वे लोगों को रोक नहीं सकते, उन्हों कोई पाप नहीं किया है. पुलिस लोगों को हिरासत में लेती है और 24 घंटे से पहले छोड़ देती है. कृप्या समस्या को समझें.'
वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, 'हम जानते हैं आप इस सबसे बहुत परेशान हैं इसलिए यहां आए हैं. इसे हल्के में नहीं लेंगे.' उन्होंने एसजी तुषार मेहता से कहा, 'पुलिस अधिकारियों को सरकार से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था बनाए रखने का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है. जीवन और स्वतंत्रता समान रूप से संवेदनशील हैं, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं. हमने सभी आवेदनों को लिस्ट कर लिया है. हम संयुक्त आदेश पारित करेंगे.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अंतरिम आदेश का अनुरोध किया, जिस पर जज ने कहा कि वह आज या कल में अंतरिम आदेश पारित करेंगे, लेकिन एसजी का जवाब सुनने के बाद. इस दौरान एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है. इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, 'मिस्टर एसजी हम जानते हैं कि आप याचिकाओं की अनुपलब्धता की वजह से असमर्थ हैं.'
प्रदर्शनकारियों की हिरासत और उस दौरान बने हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों और सरकार के अधिकारियों की दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तारियों, ट्रैफिक, यातायात और इंटरनेट पर लगे प्रतिबंधों पर ये आदेश पारित किए-
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