डीएनए एक्सप्लेनर
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर गृह मंत्रालय समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और कहा कि आम लोगों की आवाजाही, सार्वजनिक परिवहन को बेवजह बाधित नहीं किया जा सकता.
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और मेट्रो सेवाओं पर लगी पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने रविवार (11 अक्टूबर 2026) को साफ कहा है कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर आम जनता की आवाजाही और जरूरी सेवाओं को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता.
कोर्ट ने इस मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से दो दिन में जवाब मांगा है. साथ ही दिल्ली में लोगों की आवाजाही आसान बनाने, बेवजह बैरिकेडिंग हटाने और इंटरनेट सेवाएं चालू रखने को लेकर भी अंतरिम निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.
रविवार को जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस मामले में विशेष सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर दायर याचिकाओं पर भी विचार किया. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अपनी बात रखने के इच्छुक वकीलों को मौका देगी, ताकि सभी पक्षों की दलीलें सुनी जा सकें.
सुनवाई के दौरान जब वकीलों ने ऐसे मामलों पर विशेष सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, तो जस्टिस बागची ने कहा कि धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, अदालत हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार है. उन्होंने वकीलों से ये भी कहा, 'हम जानते हैं कि आप सभी काफी परेशान हैं. इसी वजह से आप यहां आए हैं.' कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ था कि प्रदर्शन और उससे जुड़ी पाबंदियों के कारण पैदा हुई स्थिति को अदालत गंभीरता से ले रही है.

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने से जुड़े मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रेनों से भी पकड़ा जा रहा है. इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बंद करने का मुद्दा भी उठाया गया.
अदालत ने इसपर कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते समय पुलिस अधिकारियों को भी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का ध्यान रखना होगा. किसी पुलिस अधिकारी का अधिकार राज्य की कानूनी जिम्मेदारी से ऊपर नहीं हो सकता.

ये पूरा मामला 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP और विपक्षी दलों की ओर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कुछ ट्रेनों को रद्द करने के निर्देश दिए गए थे. इससे यात्रियों को परेशानी हुई और सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदियों को लेकर सवाल उठने लगे.
वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन डी. थारा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि अधिकारियों ने 9 अक्टूबर को दिए गए अदालत के आदेश का पालन नहीं किया और मेट्रो व रेल सेवाओं पर ऐसी पाबंदियां जारी रखीं, जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ. कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा. हालांकि, अवमानना के आरोपों पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है.
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने क्या कहा? (Image- ANI)
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को ही साफ कर दिया था कि विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाना सही तरीका नहीं है. अदालत ने कहा था कि जरूरत के मुताबिक सेवाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उनका संचालन पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए. प्रशासन को सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के बीच संतुलन बनाना होगा.
अदालत ने ये भी कहा था कि लोगों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाए और जरूरी बदलावों की जानकारी पहले से दी जाए. इसके बावजूद पाबंदियां जारी रहने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की गई. अब रविवार की सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर फिर अपना रुख स्पष्ट किया.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों को अपनी बात रखने और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन यह काम कानून के दायरे में होना चाहिए. शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होने वाले लोगों को बिना कानूनी आधार के हिरासत में नहीं लिया जा सकता. अदालत ने खास तौर पर कहा कि धारा 163 लागू होने वाले क्षेत्र के बाहर शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए.
कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि दिल्ली में लोगों की आवाजाही ट्रैफिक नियमों के मुताबिक सामान्य रूप से चलने दी जाए. जहां बैरिकेड लगाने की जरूरत नहीं है, वहां उनकी आवश्यकता की समीक्षा की जाए. साथ ही, इंटरनेट सेवाओं को बिना उचित कारण बाधित नहीं किया जाना चाहिए.
SCAORA के अध्यक्ष का बयान (Image- ANI)
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस पर बेंच ने संबंधित अधिकारियों को इन पाबंदियों को हटाने का निर्देश दिया, ताकि अदालत आने-जाने वाले लोगों को न्याय तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो.
अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इस जिम्मेदारी के नाम पर नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. पुलिस और आम नागरिक, दोनों के अधिकारों को कानून के हिसाब से देखा जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बाकी वकीलों ने क्या कहा? (Image- ANI)
कॉकरोच जनता पार्टी और वामदलों ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ प्रदर्शन बुलाया था. दिल्ली पुलिस की अनुमति न होने से शहर में बैरिकेडिंग रही, 45 मेट्रो स्टेशन बंद हुए और 7 हजार से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए.
सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है- विरोध करना अधिकार है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर आम जनता की आवाजाही रोकना भी हर स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता. प्रशासन को ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे कानून-व्यवस्था भी बनी रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार भी सुरक्षित रहे और दिल्ली के आम नागरिकों को बेवजह परेशान न होना पड़े.
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