रूस से गैस डील का भारत को क्या फायदा? जानिए गैस की कीमतों पर क्या होगा असर 

• रूस से प्राकृतिक गैस मिलने से मध्य पूर्व के देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी  
• अंतरराष्ट्रीय संकट के समय भी गैस की सप्लाई बाधित नहीं होगी
• घरेलू रसोई गैस और CNG की दरें स्थिर और किफायती बनी रह सकती हैं
• रूस पर लगे अमेरिकी व पश्चिमी देशों के बैन, जैसे मुद्दों से निपटना एक बड़ी चुनौती रहेगी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजली हो, गाड़ियों में पड़ने वाली CNG हो या फिर रसोई का सिलेंडर, एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार ईंधन की जरूरत है.

इसी सिलसिले में भारत अब रूस से नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस आयात करने की संभावना तलाश रहा है. दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर बातचीत जारी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गैस डील से भारत को असली फायदा क्या होने वाला है? क्या इससे हमारे आपके घरों में आने वाली PNG और गाड़ियों में भरने वाली CNG के दाम कम होंगे? 

सप्लायरों पर निर्भरता होगी कम

अभी भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर प्राकृतिक गैस चुनिंदा देशों, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता है. जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध, तनाव या समुद्री रास्तों में रुकावट आती है, तो भारत में गैस की सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडराने लगता है. रूस से गैस मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारे पास एक मजबूत विकल्प आ जाएगा.

जब भारत के पास एक से ज्यादा बड़े सप्लायर होंगे, तो किसी एक देश पर हमारी निर्भरता नहीं रहेगी. इसे आसान शब्दों में कहें तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी. अगर किसी एक रास्ते या देश से सप्लाई रुकती भी है, तो रूस का विकल्प हमारे काम आएगा.

क्या सस्ती होगी CNG और PNG? 

जब बाजार में किसी चीज को बेचने वाले ज्यादा लोग होते हैं, तो चीजें सस्ती मिलने की संभावना बढ़ जाती है. रूस से तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG की बड़ी सप्लाई मिलने से बाजार में मुकाबला बढ़ेगा. 

आम जनता की जेब पर असर

अगर रूस के साथ भारत की लंबी अवधि की डील कम कीमतों पर पक्की होती है, तो इसका सीधा असर घरेलू सिलेंडर, पाइप वाली रसोई गैस और गाड़ियों की CNG की दरों पर पड़ सकता है. आम उपभोक्ताओं को स्थिर और सही दामों पर गैस मिल सकती है.

उद्योगों को बड़ी राहत

प्राकृतिक गैस सिर्फ रसोई में ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि खाद बनाने वाली कंपनियों, बिजली संयंत्रों, कांच और स्टील जैसी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. अगर भारत को सस्ती गैस मिलेगी, तो खाद बनाना सस्ता होगा, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा. साथ ही फैक्ट्रियों की लागत कम होने से बाजार में दूसरी चीजें भी सस्ती हो सकती हैं.

क्लीन एनर्जी की तरफ भारत का बड़ा कदम

भारत सरकार देश को प्रदूषण से मुक्त करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर काफी जोर दे रही है. कोयले और डीजल-पेट्रोल के मुकाबले प्राकृतिक गैस बहुत कम प्रदूषण फैलाती है. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में देश के कुल ऊर्जा इस्तेमाल में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ाया जाए.

इसके लिए पूरे देश में सिटी गैस नेटवर्क, नई पाइपलाइनें और CNG स्टेशन बिछाए जा रहे हैं. रूस से मिलने वाली गैस इस सपने को पूरा करने में एक बहुत बड़ा ईंधन साबित हो सकती है.

रास्ते में हैं कुछ बड़े जोखिम और चुनौतियां

रूस से डील करने के जितने फायदे हैं, उतने ही कुछ अंतरराष्ट्रीय पेंच भी हैं जिन्हें भारत को बहुत संभालकर सुलझाना होगा:

• अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैन-  यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने रूस की ऊर्जा कंपनियों और बैंकों पर कई कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं. ऐसे में रूस से गैस खरीदने पर पेमेंट कैसे होगी, जहाजों का बीमा कैसे होगा और शिपिंग का खर्च कितना आएगा, यह एक बड़ी चुनौती है.
• डिप्लोमैटिक दबाव- अगर भारत रूस से ज्यादा गैस खरीदता है, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ हमारे राजनयिक संबंधों पर थोड़ा दबाव बन सकता है. भारत को अपनी जरूरत और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के बीच एक संतुलन बनाकर चलना होगा.
• सप्लाई का खर्च- रूस बहुत दूर है और वहां से समुद्र के रास्ते गैस लाने में परिवहन खर्च ज्यादा आ सकता है. इसलिए अंतिम कीमत क्या होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि डील किस भाव पर पक्की होती है.

रूस के साथ गैस डील भारत के लिए एक बड़ा और मास्टर स्ट्रोक कदम साबित हो सकता है. इससे न सिर्फ हमें भरोसेमंद और अतिरिक्त गैस मिलेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों से गैस की कीमत कम कराने में भी भारत का पलड़ा भारी रहेगा. अगर अमेरिका के प्रतिबंधों और पेमेंट के रास्तों को भारत समझदारी से संभाल लेता है, तो यह डील भारत के विकास और आम जनता की जेब, दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. 

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