डीएनए एक्सप्लेनर
CJP Protest: सीजेपी के टाॅप नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका रविवार को भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं. उन्हें 10 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था.
CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 11 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट जारी रखने का ऐलान किया है. 10 अक्टूबर को पुलिस की बड़े पैमाने पर हिरासत की कार्रवाई के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है. CJP ने रविवार सुबह 10 बजे फिर प्रदर्शन करने का ऐलान किया और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा.
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को 10 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं. शिंदे ने कहा कि सरकार को उम्मीद रही होगी कि हिरासत की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी पीछे हट जाएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा.
सीजेपी ने ऐलान किया है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया नहीं जाता, तब तक हर दिन जंतर-मंतर तक मार्च निकाला जाएगा. पार्टी नेताओं ने शनिवार की पुलिस कार्रवाई को प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार बताया और आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में लिए गए नेताओं की स्थिति और ठिकाने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है.
CJP नेताओं के मुताबिक, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को शनिवार को दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में लिया गया. दिपके की दादी का महाराष्ट्र स्थित उनके गृह नगर में निधन होने की खबर भी सामने आई. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही थी. वहीं पुलिस की ओर से उन्हें अंतिम संस्कार के लिए जाने की अनुमति दिए जाने की बात कही गई.
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के महासचिव सृजन भट्टाचार्य ने आंदोलन को देश के अलग-अलग हिस्सों तक फैलाने की बात कही. उन्होंने छात्रों से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की है. एसएफआई का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और पुलिस की ओर से रोके जाने पर भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. उन्होंने बताया कि गठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलकर ज्ञापन सौंपने की योजना बना रहे हैं. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और युवाओं से आंदोलन जारी रखने की अपील की.
अमित शाह की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई - RSS-BJP के असली गुंडों को भी महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है। जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi और उसकी सरकार जितना दबाएगी, Gen Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा INDIA गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार भी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी - पहले से कहीं ज़्यादा। @AmitShah, जितनी पुलिस लानी है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, ले आइए। BJP-RSS के जितने गुंडे बुलाने हैं, बुला लीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है! सोमवार को हम मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक आंखों पर पट्टी डाल कर नहीं बैठ सकते। संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और हम चुप बैठेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जवाबदेही तय करवाकर रहेंगे!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026
CJP ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में चार प्रमुख मांगें रखी हैं. पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और 2023 के उस कानून को रद्द करना, जिसके तहत CEC और चुनाव आयुक्तों को पद छोड़ने के बाद कानूनी कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है.
दूसरी, मतदाता सूची के SIR को तत्काल रोकना और हटाए गए मतदाताओं के नाम वापस जोड़ना. CJP ने दावा किया है कि 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. तीसरी, सभी चुनावों में पेपर बैलेट की व्यवस्था फिर से लागू करना और चौथा, पिछले दो वर्षों में हुए उन विधानसभा चुनावों को रद्द करना, जिनमें पार्टी के मुताबिक वोट चोरी के सबूत सामने आए हैं.
सुप्रीम कोर्ट रविवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है. ये याचिकाएं कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य की ओर से शनिवार के विरोध प्रदर्शन के बाद विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेने, ट्रेन सेवाएं रद्द करने और दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को कुछ समय के लिए बंद करने के कारण दायर की गई हैं.
जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. सीनियर एडवोकेट और TMC की राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी की एक याचिका में विपक्षी नेताओं (जिनमें चार पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं) को एहतियातन हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाया गया है.
याचिका में कहा गया है कि यह शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार को दबाने जैसा है. याचिका में जंतर-मंतर की ओर जा रहे अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने को भी चुनौती दी गई है.