डीएनए एक्सप्लेनर
अधिकारियों ने चिट्ठी में पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया, जिसमें किसी भी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग नहीं करानी पड़ी थी और 1951 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया
जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया के खिलाफ सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच 10 अक्टूबर को 124 पूर्व IAS, IPS और IFS अधिकारियों ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से कराए गए एसआईआर का समर्थन किया और बिना किसी ठोस सबूत के चुनाव में धांधली के आरोप लगाए जाने पर सवाल उठाए.
पूर्व अधिकारियों ने कहा कि इसी निर्वाचन आयोग के तहत भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हारी और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी. चिट्ठी में कहा गया, 'चुनाव जीतने वालों ने कोई शिकायत नहीं की. ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो चुनाव सिस्टम ईमानदार हो और जब हार जाएं तो उसी सिस्टम में धांधली होने का आरोप लगाएं.'
पीटीआई के मुताबिक, इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों में भारत सरकार के पूर्व सचिव, पूर्व राजदूत, पूर्व डीजीपी, राज्यों के पूर्व मुख्य सचिव और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पूर्व डीजी भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रोसेस में होने वाली गलतियों को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस की वैधता पर कोई शक नहीं है.
उन्होंने कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट को सही करने और अयोग्य वोटर्स के नाम हटाने की प्रोसेस है. इस दौरान कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है, लेकिन देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाए जाने वाले हर बड़े कदम के साथ ऐसा होता है.
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी आरडी कपूर, समीरेंद्र चटर्जी, गोपाल कृष्ण, विवेक भारद्वाज और नवनीत सहगल के अलावा भारतीय विदेश सेवा की पूर्व अधिकारी भास्वती मुखर्जी, प्रभु दयाल और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी के अरविंद राव, सर्वेश चंद्र शामिल हैं.
अधिकारियों ने कहा कि भारत में चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर कब्जा करने, बैलेट बॉक्स में फर्जी बैलेट पेपर डालने और हिंसा की घटनाओं का दौर पीछे छूट चुका है. उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव प्रणाली में कई स्तरों पर जांच और सुरक्षा के इंतजाम हैं, जिनमें पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी, ईवीएम को सील करना, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और वीवीपैट के जरिए वेरिफिकेशन शामिल है.
इस चिट्ठी में अधिकारियों ने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया, जिसमें किसी भी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग नहीं करानी पड़ी थी और 1951 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया. रिटायर्ड अधिकारियों ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें एक से इलेक्शन कमिश्नर होने और इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी के प्रोविजन इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं. उन्होंने कहा, 'सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन आरोप साबित करना आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी है.'
एसआईआर की प्रोसेस का समर्थन करते हुए अधिकारियों ने कहा कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए यह जरूरी है. उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 22 लाख मृत मतदाताओं और सात लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई, जिनके नाम एक से अधिक बार दर्ज थे और करीब 21.5 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए. चिट्ठी के मुताबिक, 'जिन वोटर लिस्ट को दुरुस्त नहीं किया जाता, वे वोटर्स की नहीं, बल्कि धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करती हैं.'
124 पूर्व अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस की समीक्षा की है और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं. लेटर के अनुसार, कोर्ट ने एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के अधिकार को भी बरकरार रखा है. उन्होंने कहा, 'जिस चुनाव सिस्टम को आप धांधली वाली बता रहे हैं, अगर उसी सिस्टम के जरिए आपको जीत मिली है तो खुद से पूछिए कि आपको वास्तव में चुनाव सिस्टम पर शक है या केवल उसके नतीजे पर.'
इसमें उन्होंने क्लीयर किया कि हमारा किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है. हम यह चिट्ठी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिना किसी सबूत के चुनावों के लिए 'धांधली' शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है. हर बार इस आरोप को दोहराए जाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा कमजोर होता है.'
अधिकारियों ने कहा कि पहले पोलिंग बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं इतनी आम थीं कि संसद ने 1989 में इसे अपराध घोषित कर दिया था. उन्होंने कहा कि जहां हिंसा होती है, वहां लोकतंत्र की आवाज दब जाती है. चिट्ठी में कहा गया, 'हर कैंडिडेट का एजेंट पोलिंग बूथ पर नजर रखता है और डाले गए वोटों की संख्या की डिटेल अपने साथ ले जाता है. एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ मशीनों को सील किया जाता है और उन्हें 'स्ट्रांग रूम' में सुरक्षित रखा जाता है, जिसकी निगरानी उम्मीदवार भी कर सकते हैं.'
कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनाव आयोग और एसआईआर प्रोसेस के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट बुलाया था. दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी. सीजेपी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया गया. इसके अलावा सीपीआईएमएल प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य, आइसा चीफ नेहा बोरा, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भी हिरासत में लिया गया.
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले को 20 जोन में बांटा था. दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन और नई दिल्ली-निजामुद्दीन आने वाली ट्रेनों को भी 10 घंटे के लिए कैंसिल कर दिया गया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि शाम 5 बजे तक करीब तीन हजार लोग हिरासत में लिए गए थे. सीजेपी ने रविवार (11 अक्टूबर) को भी जंतर-मंतर कूच का ऐलान किया है.
देश के 124 रिटायर्ड अधिकारियों की ये चिट्ठी ऐसे समय पर आई है, जब कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की कॉल दी है और विपक्ष भी 2-3 दिनों से सड़कों पर उतरा हुआ है. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 9 अक्टूबर को विपक्ष के डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी.
इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने विपक्ष के मुद्दों को खारिज नहीं किया और चुनाव में गड़बड़ियों के सबूत देने को कहा है. उन्होंने कहा, 'हमने उनसे कहा कि चुनाव दर चुनाव यह चोरी की गई है. हमने जो सबूत जुटाए हैं, उन्हें राष्ट्रपति जब भी चाहेंगी, सौंप दिया जाएगा.'
विपक्ष के डेलीगेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय समेत 10 लोग शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रपति को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.
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