नीतीश कुमार ने बजट से दिए संकेत, बिहार चुनाव में भी 'एम' फैक्टर होगा सबसे महत्वपूर्ण

बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने वर्तमान कार्यकाल का अपना अंतिम बजट पेश किया. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए काफी लाभकारी योजनाओं का ऐलान किया. इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है. इसको मद्देनजर रखते हुए नीतीश सरकार ने 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने बजट में महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया.

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा. ई-रिक्शा खरीदने पर भी सब्सिडी मिलेगी. प्रमुख शहरों में पिंक बसों में चालक और कंडक्टर महिलाएं रखी जाएंगी. पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स, सरकारी कन्या मंडप और गरीब बेटियों की शादी की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही महिलाओं के लिए वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे.

शराबबंदी ने महिलाओं को दिलाया भरोसा?
शराबबंदी लागू करने के चलते महिलाओं का एक बड़ा तबका पहले से ही नीतीश का समर्थक है. पिछले दिनों राज्यों में विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, उन सभी में महिला वोटर्स की भूमिका सबसे अहम रही है. अब नीतीश भी उसी रास्ते पर चलने का संकेत दे रहे हैं. महिलाओं के बीच अपनी गुडविल का उपयोग कर वे चुनावी बिसात बिछाने की रणनीति बना रहे हैं.

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जीविका दीदी की मांग पर बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी. सरकार के इस फैसले से महिलाओं काफी राहत मिली थी. नीतीश इन महिलाओं से संवाद करने की योजना बना रहे हैं. नीतीश को लगता है कि जिस तरह महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड में महिलाओं योजना लागू करके सत्ता की चाबी हासिल कर ली गई, उसी तरह वह बिहार में महिलाओं का विश्वास जीतकर फिर से कुर्सी पर बैठ सकते हैं.

पिछली बार 59.7% महिलाओं की रही भागेदारी
बिहार में 7 करोड़ 50 लाख वोटर हैं. इनमें 3.5 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं. पिछली तीन विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में 59.7% महिलाओं ने वोट डाला था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 54.7% था. 2015 में महिलाओं की भागीदारी अच्छी रही थी.

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