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Explainer: क्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है एलन मस्क का Starlink? क्यों उठ रहे सवाल- जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एसएल नरसिम्हन ने कहा कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भारत को कमजोर बना सकती है. यूजर्स को पता चले बिना डेटा में बदलाव किया जा सकता है, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं. 

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Explainer: क्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है एलन मस्क का Starlink? क्यों उठ रहे सवाल- जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Starlink को लेकर सबसे बड़ा सवाल भारतीयों के डाटा पर नियंत्रण का है. (Photo: AI) 

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एलन मस्क का स्टारलिंक इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. भारत में स्टारलिंक के आने को लेकर कई चिंताएं भी हैं. डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टारलिंक (Starlink) जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कई गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं. नेशनल सिक्‍योरिटी को ध्‍यान में रखते हुए स्‍टारलिंक को फिलहाल भारत में ऑपरेट करने के लिए सिक्‍योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सका है. इसे लेकर एलन मस्क ने तंज भी कसा है, लेकिन किसी भी देश के लिए उसकी राष्‍ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है.

पूर्व आर्मी चीफ ने चेताया

पूर्व आर्मी चीफ वेद मलिक ने कहा कि वह नहीं चाहेंगे कि भारत विदेशी टेलीकॉम सिस्टम पर निर्भर रहे. उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान लगाए गए US बैन और वॉशिंगटन की हालिया ट्रेड पाबंदियों का भी जिक्र किया. पूर्व आर्मी चीफ मलिक ने 'X' पर लिखा, 'नेशनल सिक्योरिटी की चिंता और कारगिल युद्ध के समय USA की तरफ से लगाए गए डिफेंस बैन और हाल ही में लगाए गए टैरिफ और दूसरी पाबंदियों के अपने अनुभव के साथ, मैं भारत में किसी भी विदेशी टेलीकॉम सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहूंगा.'

वेद मलिक ने क्यों बताया खतरा?

अक्टूबर 1997 से सितंबर 2000 तक आर्मी चीफ रहे वेद मलिक ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान सेना को लीड किया था. उनका कार्यकाल मई 1998 में बिल क्लिंटन प्रशासन की तरफ से भारत पर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगाए गए US बैन के साथ खत्म हुआ था. इन बैन में डिफेंस इक्विपमेंट की बिक्री, मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल मदद और सेंसिटिव डुअल-यूज़ टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रोक शामिल थी. मई 1999 में जब कारगिल लड़ाई शुरू हुई, तब भी ये रोक कुछ हद तक लागू थीं, जिससे भारत की कुछ विदेशी डिफेंस सप्लाई तक पहुंच मुश्किल हो गई थी.

VP

एलन मस्क का क्या आया बयान?

SpaceX के CEO एलन मस्क अपनी कंपनी स्टारलिंक के लिए लाइसेंस चाह रहे हैं, जो सैटेलाइट-बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है. उन्होंने भारत में स्टारलिंक की इजाजत मिलने में देरी को लेकर सरकार की आलोचना भी की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ताकतवर बिजनेस इंटरेस्ट इसकी एंट्री को रोक रहे हैं. हालांकि सरकार ने इसे लेकर मस्क के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. स्टारलिंक को लेकर चिंताएं टेलीकॉम मार्केट में कॉम्पिटिशन से कहीं ज्यादा हैं. सवाल इस बात पर भी हैं कि इस टेक्नोलॉजी और इसमें मौजूद डेटा को कौन कंट्रोल करता है?

Elon Musk

'यूजर्स को पता चले बिना डेटा में बदलाव का खतरा'

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एसएल नरसिम्हन ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भारत को कमजोर बना सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि यूजर्स को पता चले बिना डेटा में बदलाव किया जा सकता है, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं. नरसिम्हन ने कहा,'निर्भरता एक कमजोरी है और यह बात हम समय के साथ समझ रहे हैं.' उन्होंने डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के लिए एक कीमती रिसोर्स बताया. 

उन्होंने कहा, 'जब तक डेटा इंटरसेप्शन या डेटा लोकलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, जब तक इसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तब तक यह भविष्य में हमारे लिए एक समस्या होगी.' नरसिम्हन ने भारत की अपनी स्पेस पहल को डेवलप करने की कोशिशों की ओर भी इशारा किया, जो वैसी ही कनेक्टिविटी दे सकती हैं और घरेलू क्षमताओं को विदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के साथ मुकाबले में ला सकती हैं.

इसे कौन करेगा कंट्रोल?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टारलिंक एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करेगा? इसका जवाब भी साफ है कि वही कंपनी इसका कंट्रोल भी करेगी. अगर कंपनी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रही है, तो यह कंपनी भारत के लिए जिमेदार नहीं होगी. 

क्यों सता रही चिंता? 

  • सीमा पार घुसपैठ या आतंकी नेटवर्क के हाथों मिसयूज की आशंका भी है. इसीलिए संदिग्ध टर्मिनल की पहचान और उसे तुरंत निष्क्रिय करने की व्यवस्था जरूरी है.
  • रक्षा और अहम सरकारी संचार के लिए स्वदेशी नेटवर्क को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जाता है. यही वजह है कि स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर एलन मस्क के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 
  • स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा को मंजूरी देने से पहले सुरक्षा से संबंधित सभी अहम मुद्दों और नियामकों का पालन इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान सेटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़े सुरक्षा चुनौतियां सामने आई थी.
  • मुंबई आतंकी हमले से सबक मिला कि ऐसी संचार सेवाओं की निगरानी के लिए तकनीकी क्षमता और एजेंसियों के बीच तालमेल बेहद जरूरी है.
  • स्टारलिंक का ट्रैफिक और सैटेलाइट लिंक भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सीधी निगरानी से बाहर जा सकते हैं. 
  • विशेषज्ञों की चेतावनी है कि विदेशी सैटेलाइट्स के जरिए यूजर्स का डेटा चुपचाप बदला या मॉनिटर किया जा सकता है.
  • पूर्व सेना प्रमुख वेद मलिक ने 1998 के अमेरिकी प्रतिबंधों और कारगिल युद्ध का हवाला देते हुए कहा है कि विदेशी टेलीकॉम सिस्टम पर निर्भरता भविष्य में देश को कमजोर बना सकती है.
  • सुदूर और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों तक प्राइवेट फॉरेन नेटवर्क की पहुंच होने से क्रॉस-बॉर्डर सिग्नल्स और अनधिकृत गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है.

 Starlink Security

सरकार ने लगाई फटकार

सरकार ने सैटकॉम सेवाओं को रोके जाने के आरोपों को लेकर एलन मस्क को फटकार लगाई और साफ किया कि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन साबित करना देश में हर सैटकॉम लाइसेंसधारी के लिए अनिवार्य है. 

क्या है स्टारलिंक? कैसे करता है काम

स्टारलिंक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट के एक नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है. कंपनी वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े सैटेलाइट नेटवर्क का संचालन करती है, जिनके 6,750 से अधिक सैटेलाइट कक्षा में स्थापित हैं. पारंपरिक इंटरनेट सैटेलाइट्स पृथ्वी से लगभग 35,000 किमी ऊपर होती हैं, जिससे सिग्नल आने-जाने में देरी होती है. वहीं, स्टारलिंक के उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में सिर्फ 550 किमी की ऊंचाई पर हैं.

स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों छोटे उपग्रहों का एक जाल बिछाता है. पृथ्वी पर बने ग्राउंड स्टेशन इंटरनेट के मुख्य फाइबर केबल नेटवर्क से जुड़े होते हैं और डेटा को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स तक बीम करते हैं. उपग्रह आपस में लेजर बीम के जरिए डेटा ट्रांसफर करते हैं, जिससे बिना जमीनी केबल के सिग्नल बहुत तेजी से ट्रैवल करता है.  

क्यों बढ़ी हैं सुरक्षा चिंताएं?

साल 2024 में मणिपुर में उग्रवादी समूहों के स्टारलिंक डिवाइस का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आने के बाद चिंताएं और बढ़ीं. उस समय, मणिपुर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा की चपेट में था. पुलिस ने तब कहा था कि ये डिवाइस शायद म्यांमार से तस्करी करके लाए गए थे, जहां स्टारलिंक की सर्विस है. भले ही मस्क ने कहा था कि भारत में स्टारलिंक की बीम बंद कर दी गई हैं, लेकिन सशस्त्र समूहों और मणिपुर पुलिस के सूत्रों के हवाले से 'द गार्डियन' ने बताया था कि यह म्यांमार सीमा के पास कई इलाकों में काम कर रहा था.

Starlink Musk

मणिपुर के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के एक सदस्य के हवाले से 'द गार्डियन' ने बताया था कि समूह ने सरकारी शटडाउन के दौरान मणिपुर के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए स्टारलिंक डिवाइस का इस्तेमाल किया था. उसी साल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक नाव पर स्टारलिंक डिवाइस जब्त किया था. नाव का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए किया जा रहा था. पुलिस ने कहा कि डिवाइस का इस्तेमाल शायद भारतीय जलक्षेत्र में नेविगेशन के लिए किया जा रहा था. 

स्टारलिंक पर क्यों उठ रहे सवाल?

  • स्टारलिंक को लेकर सबसे बड़ा सवाल भारतीयों के डाटा पर नियंत्रण का है.
  • भारतीय इंटरनेट ट्रैफिक की घरेलू रूटिंग और हर टर्मिनल हर सब्सक्राइबर की पहचान सत्यापित होनी चाहिए.
  • सुरक्षा एजेंसियों को कानूनी इंटरसेप्शन और नेटवर्क ऑडिट की सुविधा मिलनी जरूरी है.
  • नेटवर्क लॉग और डाटा के इस्तेमाल पर भी भारतीय निगरानी जरूरी.
  • इमरजेंसी सिचुएशन में सेवा सीमित करने या फिर बंद करने का अधिकार भारत के पास होना चाहिए.
  • विदेशी कंपनी के नियंत्रण वाले नेटवर्क पर युद्ध या संकट के दौरान निर्भरता रिस्क पैदा कर सकती है.

किन-किन देशों में स्टारलिंक पर है बैन?

चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, अफगानिस्तान, क्यूबा, बेलारूस, म्यांमार, नामीबिया में स्टारलिंक पर पाबंदी है. इनमें से कई देशों में स्टारलिंक नेशनल सिक्योरिटी और टेलीकम्युनिकेशन नियमों के तहत बैन है. इन देशों का मानना है कि विदेशी सैटेलाइट तकनीक से उनके नागरिकों के निजी डेटा और देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है.

मस्क की गाड़ियों पर चीन में पाबंदी!

चीन में एलन मस्क की कंपनी Tesla की कार को शी जिनपिंग के आसपास जाने की अनुमति तक नहीं दी जाती. इसकी वजह चीन में टेस्ला की गाड़ियों को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में शी जिनपिंग के चेंगदू दौरे के दौरान कुछ सड़कों पर टेस्ला की आवाजाही रोक दी गई थी. 2023 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह के दौरान भी शहर के कुछ हिस्सों में टेस्ला की एंट्री पर रोक की खबरें सामने आई.

चीनी सेना ने भी सुरक्षा कारणों से अपने परिसरों में टेस्ला के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. चीन में यह आशंका जताई गई कि टेस्ला की गाड़ियों में लगे कैमरे संवेदनशील ठिकानों की तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं. फिर डाटा विदेश तक पहुंचा सकते हैं. 

RSS से जुड़े संगठन ने भी जाहिर की चिंता 

RSS से जुड़े 'स्वदेशी जागरण मंच' (SJM) ने भी सरकार से एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने से रोकने को कहा. SJM ने तर्क दिया कि स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर पाबंदी और सुरक्षा से जुड़ी निगरानी को मुश्किल बना सकती है. SJM के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने एक बयान में कहा, 'फिलहाल, भारत कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई चुनौतियों से जूझ रहा है. ऐसे हालात में, इंटरनेट-आधारित सोशल मीडिया अक्सर अफवाहों और देश-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता है.'

उन्होंने आगे तर्क दिया कि 'अलगाववाद, आतंकवाद, दंगे, विरोध प्रदर्शन और ऐसी ही घटनाओं' के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अक्सर इंटरनेट सर्विस में रुकावट डालना ज़रूरी होता है. उन्होंने सरकार से स्टारलिंक को काम करने की इजाजत न देने का आग्रह किया. SJM ने यह भी कहा कि स्टारलिंक का सैटेलाइट आर्किटेक्चर एक खास चुनौती पेश करता है, क्योंकि इसके सैटेलाइट लेज़र लिंक के जरिए एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, जिससे डेटा ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने से पहले सैटेलाइट के बीच घूम सकता है. 

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