डीएनए एक्सप्लेनर
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एसएल नरसिम्हन ने कहा कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भारत को कमजोर बना सकती है. यूजर्स को पता चले बिना डेटा में बदलाव किया जा सकता है, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं.
एलन मस्क का स्टारलिंक इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. भारत में स्टारलिंक के आने को लेकर कई चिंताएं भी हैं. डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टारलिंक (Starlink) जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कई गंभीर चुनौतियां पैदा करती हैं. नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए स्टारलिंक को फिलहाल भारत में ऑपरेट करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सका है. इसे लेकर एलन मस्क ने तंज भी कसा है, लेकिन किसी भी देश के लिए उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है.
पूर्व आर्मी चीफ वेद मलिक ने कहा कि वह नहीं चाहेंगे कि भारत विदेशी टेलीकॉम सिस्टम पर निर्भर रहे. उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान लगाए गए US बैन और वॉशिंगटन की हालिया ट्रेड पाबंदियों का भी जिक्र किया. पूर्व आर्मी चीफ मलिक ने 'X' पर लिखा, 'नेशनल सिक्योरिटी की चिंता और कारगिल युद्ध के समय USA की तरफ से लगाए गए डिफेंस बैन और हाल ही में लगाए गए टैरिफ और दूसरी पाबंदियों के अपने अनुभव के साथ, मैं भारत में किसी भी विदेशी टेलीकॉम सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहूंगा.'
अक्टूबर 1997 से सितंबर 2000 तक आर्मी चीफ रहे वेद मलिक ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान सेना को लीड किया था. उनका कार्यकाल मई 1998 में बिल क्लिंटन प्रशासन की तरफ से भारत पर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगाए गए US बैन के साथ खत्म हुआ था. इन बैन में डिफेंस इक्विपमेंट की बिक्री, मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल मदद और सेंसिटिव डुअल-यूज़ टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रोक शामिल थी. मई 1999 में जब कारगिल लड़ाई शुरू हुई, तब भी ये रोक कुछ हद तक लागू थीं, जिससे भारत की कुछ विदेशी डिफेंस सप्लाई तक पहुंच मुश्किल हो गई थी.

SpaceX के CEO एलन मस्क अपनी कंपनी स्टारलिंक के लिए लाइसेंस चाह रहे हैं, जो सैटेलाइट-बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है. उन्होंने भारत में स्टारलिंक की इजाजत मिलने में देरी को लेकर सरकार की आलोचना भी की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ताकतवर बिजनेस इंटरेस्ट इसकी एंट्री को रोक रहे हैं. हालांकि सरकार ने इसे लेकर मस्क के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. स्टारलिंक को लेकर चिंताएं टेलीकॉम मार्केट में कॉम्पिटिशन से कहीं ज्यादा हैं. सवाल इस बात पर भी हैं कि इस टेक्नोलॉजी और इसमें मौजूद डेटा को कौन कंट्रोल करता है?

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एसएल नरसिम्हन ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भारत को कमजोर बना सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि यूजर्स को पता चले बिना डेटा में बदलाव किया जा सकता है, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं. नरसिम्हन ने कहा,'निर्भरता एक कमजोरी है और यह बात हम समय के साथ समझ रहे हैं.' उन्होंने डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के लिए एक कीमती रिसोर्स बताया.
उन्होंने कहा, 'जब तक डेटा इंटरसेप्शन या डेटा लोकलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, जब तक इसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तब तक यह भविष्य में हमारे लिए एक समस्या होगी.' नरसिम्हन ने भारत की अपनी स्पेस पहल को डेवलप करने की कोशिशों की ओर भी इशारा किया, जो वैसी ही कनेक्टिविटी दे सकती हैं और घरेलू क्षमताओं को विदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के साथ मुकाबले में ला सकती हैं.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टारलिंक एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करेगा? इसका जवाब भी साफ है कि वही कंपनी इसका कंट्रोल भी करेगी. अगर कंपनी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रही है, तो यह कंपनी भारत के लिए जिमेदार नहीं होगी.

सरकार ने सैटकॉम सेवाओं को रोके जाने के आरोपों को लेकर एलन मस्क को फटकार लगाई और साफ किया कि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन साबित करना देश में हर सैटकॉम लाइसेंसधारी के लिए अनिवार्य है.
स्टारलिंक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट के एक नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है. कंपनी वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े सैटेलाइट नेटवर्क का संचालन करती है, जिनके 6,750 से अधिक सैटेलाइट कक्षा में स्थापित हैं. पारंपरिक इंटरनेट सैटेलाइट्स पृथ्वी से लगभग 35,000 किमी ऊपर होती हैं, जिससे सिग्नल आने-जाने में देरी होती है. वहीं, स्टारलिंक के उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में सिर्फ 550 किमी की ऊंचाई पर हैं.
स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों छोटे उपग्रहों का एक जाल बिछाता है. पृथ्वी पर बने ग्राउंड स्टेशन इंटरनेट के मुख्य फाइबर केबल नेटवर्क से जुड़े होते हैं और डेटा को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स तक बीम करते हैं. उपग्रह आपस में लेजर बीम के जरिए डेटा ट्रांसफर करते हैं, जिससे बिना जमीनी केबल के सिग्नल बहुत तेजी से ट्रैवल करता है.
साल 2024 में मणिपुर में उग्रवादी समूहों के स्टारलिंक डिवाइस का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आने के बाद चिंताएं और बढ़ीं. उस समय, मणिपुर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा की चपेट में था. पुलिस ने तब कहा था कि ये डिवाइस शायद म्यांमार से तस्करी करके लाए गए थे, जहां स्टारलिंक की सर्विस है. भले ही मस्क ने कहा था कि भारत में स्टारलिंक की बीम बंद कर दी गई हैं, लेकिन सशस्त्र समूहों और मणिपुर पुलिस के सूत्रों के हवाले से 'द गार्डियन' ने बताया था कि यह म्यांमार सीमा के पास कई इलाकों में काम कर रहा था.

मणिपुर के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के एक सदस्य के हवाले से 'द गार्डियन' ने बताया था कि समूह ने सरकारी शटडाउन के दौरान मणिपुर के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए स्टारलिंक डिवाइस का इस्तेमाल किया था. उसी साल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास एक नाव पर स्टारलिंक डिवाइस जब्त किया था. नाव का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए किया जा रहा था. पुलिस ने कहा कि डिवाइस का इस्तेमाल शायद भारतीय जलक्षेत्र में नेविगेशन के लिए किया जा रहा था.
चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, अफगानिस्तान, क्यूबा, बेलारूस, म्यांमार, नामीबिया में स्टारलिंक पर पाबंदी है. इनमें से कई देशों में स्टारलिंक नेशनल सिक्योरिटी और टेलीकम्युनिकेशन नियमों के तहत बैन है. इन देशों का मानना है कि विदेशी सैटेलाइट तकनीक से उनके नागरिकों के निजी डेटा और देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है.
चीन में एलन मस्क की कंपनी Tesla की कार को शी जिनपिंग के आसपास जाने की अनुमति तक नहीं दी जाती. इसकी वजह चीन में टेस्ला की गाड़ियों को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में शी जिनपिंग के चेंगदू दौरे के दौरान कुछ सड़कों पर टेस्ला की आवाजाही रोक दी गई थी. 2023 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह के दौरान भी शहर के कुछ हिस्सों में टेस्ला की एंट्री पर रोक की खबरें सामने आई.
चीनी सेना ने भी सुरक्षा कारणों से अपने परिसरों में टेस्ला के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. चीन में यह आशंका जताई गई कि टेस्ला की गाड़ियों में लगे कैमरे संवेदनशील ठिकानों की तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं. फिर डाटा विदेश तक पहुंचा सकते हैं.
RSS से जुड़े 'स्वदेशी जागरण मंच' (SJM) ने भी सरकार से एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने से रोकने को कहा. SJM ने तर्क दिया कि स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर पाबंदी और सुरक्षा से जुड़ी निगरानी को मुश्किल बना सकती है. SJM के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने एक बयान में कहा, 'फिलहाल, भारत कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई चुनौतियों से जूझ रहा है. ऐसे हालात में, इंटरनेट-आधारित सोशल मीडिया अक्सर अफवाहों और देश-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता है.'
उन्होंने आगे तर्क दिया कि 'अलगाववाद, आतंकवाद, दंगे, विरोध प्रदर्शन और ऐसी ही घटनाओं' के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अक्सर इंटरनेट सर्विस में रुकावट डालना ज़रूरी होता है. उन्होंने सरकार से स्टारलिंक को काम करने की इजाजत न देने का आग्रह किया. SJM ने यह भी कहा कि स्टारलिंक का सैटेलाइट आर्किटेक्चर एक खास चुनौती पेश करता है, क्योंकि इसके सैटेलाइट लेज़र लिंक के जरिए एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, जिससे डेटा ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने से पहले सैटेलाइट के बीच घूम सकता है.