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डीएनए एक्सप्लेनर
Iran-Israel War के मद्देनजर तमाम तरह की बाते हो रही हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि इजरायल ईरान पर जो हमले कर रहा है उसे इंटरनेशनल लॉ किस नजर और नजरिये से देखते हैं. बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आत्मरक्षा को छोड़कर अन्य किसी स्थिति में बल प्रयोग की मनाही करता है.
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप , ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के अपने प्रयासों में इज़राइल के साथ शामिल होने पर विचार कर रहे हैं, जो कि उनके कथित विश्वास पर आधारित है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के 'बहुत करीब' है.इज़राइल का तर्क है कि उसने पिछले सप्ताह ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों पर ईरानी परमाणु हमले की आशंका में हमले किए हैं. लेकिन क्या यह एक वैध औचित्य है?
संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से राज्यों के अधिकारों के लिए संस्थापक दस्तावेज है, आक्रामक युद्ध को गैरकानूनी घोषित करता है, सैन्य कार्रवाई को केवल आत्मरक्षा के रूप में अनुमति देता है.
केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह तय करने का अधिकार है कि क्या सैन्य कार्रवाई उचित है, जब देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं.
यदि किसी देश पर हमला किया जाता है, जबकि UNSC विचार-विमर्श कर रहा है, तो उस देश के पास अभी भी 'व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार' है.
इसलिए, ईरान पर इजरायल के हमलों की वैधता का सवाल इस बात पर टिका है कि क्या इजरायल और उसकी सहायता के लिए आने वाले कोई भी सहयोगी देश ईरान पर अपने हमलों को 'पूर्वानुमानित' आत्मरक्षा के रूप में उचित ठहरा सकते हैं.
क्या ईरान की परमाणु सुविधाओं पर इजरायल के हमलों को आत्मरक्षा के रूप में उचित ठहराया जा सकता है?
कई विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं है.
रीडिंग यूनिवर्सिटी में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर मार्को मिलनोविक, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) में काम किया है, ने यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में लिखा, 'यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें इजरायल कथित तौर पर अब हो रहे ईरानी हमले का जवाब दे रहा है, चाहे वह सीधे हो या हूथियों जैसे प्रॉक्सी के माध्यम से.'
मिलनोविक ने तर्क दिया कि इजरायल यह मामला नहीं बना सकता कि हमला आसन्न है.
मिलनोविक ने लिखा कि, 'इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि ईरान ने इजरायल पर परमाणु हथियार से हमला करने के लिए खुद को अपरिवर्तनीय रूप से प्रतिबद्ध किया है, एक बार जब वह यह क्षमता विकसित कर लेता है.'
उन्होंने निष्कर्ष निकाला, 'भले ही अग्रिम आत्मरक्षा की सबसे व्यापक संभव [कानूनी रूप से प्रशंसनीय] समझ को सही माना जाए, फिर भी ईरान के खिलाफ इजरायल का बल प्रयोग अवैध होगा.'
स्काई न्यूज के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम के मुख्य कानूनी सलाहकार रिचर्ड हर्मर ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को ईरान पर किसी भी हमले में शामिल न होने की सलाह दी, 'जब तक कि हमारे कर्मियों को निशाना न बनाया जाए.'
एथेंस विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रोफेसर मारिया गावुनेली ने सहमति जताते हुए कहा, 'आने वाले हमले के मद्देनजर आत्मरक्षा में कार्रवाई करने की संभावना अंतरराष्ट्रीय कानून में अवैध है और हम सभी इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं.'
उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी हलकों में एक विशेष मामले के रूप में चर्चा की गई है.
अल जजीरा से बात करते हुए गवौनेली ने कहा है कि, 'जब हमारे पास स्पष्ट सबूत हों कि परमाणु हथियार बनाया जा रहा है, तो प्रत्याशित आत्मरक्षा का एक मौका हो सकता है, दूसरे शब्दों में, नियम का अपवाद हो सकता है.'
उन्होंने कहा कि इज़राइल यह मामला बनाने की कोशिश कर सकता है कि उसका 'निरंतर अस्तित्व दांव पर है और उन्हें कार्रवाई करनी होगी'. इस मामले को बनाने के लिए, इज़राइल को 'वारंटी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी', संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था द्वारा पेश किए गए किसी प्रकार के सबूत की आवश्यकता होगी.
क्या IAEA ने इस बात के सबूत दिए हैं कि ईरान बम बना रहा है?
IAEA ने कहा है कि वह ईरान द्वारा किए जा रहे काम की पुष्टि नहीं कर सकता. लेकिन उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि ईरान बम बना रहा है.
ईरान ने फरवरी 2021 में IAEA के साथ सहयोग करना बंद कर दिया था, जब ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौते को रद्द कर दिया था, जिसके तहत उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया था.
उस समझौते - संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) पर ट्रम्प के पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने 2015 में बातचीत की थी.
9 जून को, IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा कि रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करने में ईरान की विफलताओं के कारण 'एजेंसी की यह सत्यापित करने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आई है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है या नहीं.'
उन्होंने कहा कि ईरान ने तीन स्थानों - वरमिन, मरीवन और तुर्कज़ाबाद - पर मानव निर्मित यूरेनियम कणों की उपस्थिति के बारे में एजेंसी के सवालों का बार-बार या तो जवाब नहीं दिया, या तकनीकी रूप से विश्वसनीय उत्तर नहीं दिए - और उसने 'इन स्थानों को साफ़ करने की कोशिश की.'
ग्रॉसी ने ईरान के 'अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के तेजी से संचय' को भी 'गंभीर चिंता' बताया.
वह फोर्डो और नतांज में 60 प्रतिशत शुद्ध यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं और 2023 में फोर्डो में 83.7 प्रतिशत शुद्ध यूरेनियम कणों की IAEA की खोज का जिक्र कर रहे थे. हथियार-ग्रेड यूरेनियम कम से कम 90 प्रतिशत शुद्ध होता है. JCPOA के तहत, ईरान के पास 5 प्रतिशत से अधिक शुद्धता वाला यूरेनियम नहीं होना चाहिए था.
12 जून को, जब इजरायल ने ईरान के सैन्य और परमाणु स्थलों पर हमला शुरू किया, उससे ठीक पहले, IAEA ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें कहा गया कि तेहरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं कर रहा है.
हालांकि, इस सप्ताह, ग्रॉसी ने जोर देकर कहा कि IAEA को ईरान के परमाणु हथियार उत्पादन का कोई सबूत नहीं मिला है. उन्होंने कहा, 'हमारे पास परमाणु हथियार बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास का कोई सबूत नहीं है.'
ईरान ने जवाब दिया है कि वह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसके तहत उसने परमाणु हथियार विकसित या अधिग्रहित नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है, और उसके स्थलों पर अत्यधिक समृद्ध कणों की खोज तोड़फोड़ या दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का परिणाम हो सकती है.
सोमवार को, ईरान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि इजरायली हमलों के मद्देनजर, कानून निर्माता एनपीटी से तेहरान को वापस लेने के लिए एक विधेयक तैयार कर रहे हैं.
क्या पहले भी हमलों के औचित्य के रूप में 'पूर्वानुमानित आत्मरक्षा' का इस्तेमाल किया गया है?
1981 में, इजरायल ने अग्रिम आत्मरक्षा का हवाला देते हुए इराक के अधूरे ओसिरक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, जिसे फ्रांसीसी वाणिज्यिक हितों द्वारा बनाया जा रहा था.
लेकिन यूएनएससी संकल्प 487 (पीडीएफ) ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे यूएन चार्टर और 'इराक तथा अन्य सभी राज्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के अविभाज्य और संप्रभु अधिकार का उल्लंघन बताया, ताकि वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योग को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी और परमाणु विकास के कार्यक्रम स्थापित कर सकें.'
इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि इजरायल एनपीटी पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है. माना जाता है कि वर्तमान में इजरायल के पास 90 परमाणु बम हैं.
तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इराक के खिलाफ 2003 के अमेरिकी युद्ध को उचित ठहराते हुए पूर्व-आक्रामक आत्मरक्षा के तर्क का हवाला दिया था. उन्होंने सुझाव दिया कि इराक एक दिन अमेरिकी धरती पर सामूहिक विनाश के हथियार को पहुंचाने के लिए 'आतंकवादियों के साथ सहयोग' कर सकता है, भले ही संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों ने कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इराक ऐसा कोई हथियार विकसित कर रहा है.
यूएनएससी ने बुश के युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया, लेकिन वह 'इच्छुक लोगों के गठबंधन' के साथ आगे बढ़ गए. इराक पर नियंत्रण करने के बाद, विदेशी सैनिकों को सामूहिक विनाश के कोई हथियार नहीं मिले.
2018 में, इज़राइल ने खुलासा किया कि उसने 11 साल पहले सीरियाई रिएक्टर पर बमबारी की थी, जाहिर तौर पर इसके चालू होने से ठीक पहले, यह मानते हुए कि यह परमाणु हथियार हासिल करने की तत्कालीन बशर अल-असद सरकार की योजना का हिस्सा था.ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स के तहत, इसने सितंबर 2007 में डेयर अज़ ज़ोर में उत्तर कोरिया द्वारा निर्मित प्लूटोनियम रिएक्टर को नष्ट कर दिया.
इज़राइल का औचित्य यह था कि वह सीरियाई परमाणु हमले की आशंका कर रहा था.
क्या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत व्यक्तियों पर हमले कभी भी उचित हो सकते हैं?
इज़राइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे कई शीर्ष ईरानी भौतिकविदों को मार डाला. इस पर 2010 से ईरानी भौतिकविदों और इंजीनियरों की कई और हत्याओं में शामिल होने का संदेह है.
मिलानोविक ने कहा कि ईरान के सशस्त्र बलों में भर्ती होने वाले वैज्ञानिकों को लड़ाके माना जा सकता है और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है. हालांकि, उन्होंने कहा, 'वैज्ञानिक जो नागरिक हैं - और संभवतः वे नागरिक ही हैं - उन्हें कानूनी तौर पर हमले का निशाना नहीं बनाया जा सकता. एक शोधकर्ता के रूप में हथियार कार्यक्रम पर काम करने का मतलब सीधे तौर पर शत्रुता में भाग लेना नहीं है, जो हमले से नागरिकों की प्रतिरक्षा को खत्म कर सकता है.'
अस्पतालों या मीडिया संगठनों पर हमलों के बारे में क्या?
दोनों देशों की एक-दूसरे के अस्पतालों पर हमले करने के लिए आलोचना की गई है। गुरुवार को दक्षिणी इज़राइल के बीरशेबा में सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरानी मिसाइलों के हमले में लगभग 70 लोग घायल हो गए.
इज़राइल ने ईरान पर 'युद्ध अपराध' का आरोप लगाया, लेकिन ईरान ने कहा कि अस्पताल एक सैन्य स्थल के करीब था, जो वास्तविक लक्ष्य था। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया कि मिसाइल हमला सोरोका अस्पताल के पास स्थित एक इज़राइली सैन्य और खुफिया केंद्र पर हुआ, जिससे स्वास्थ्य सुविधा के 'केवल एक छोटे से हिस्से को सतही क्षति' हुई.
इस बीच, 7 अक्टूबर, 2023 को फिलिस्तीनी क्षेत्र पर युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल ने गाजा पट्टी में अधिकांश अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया है. कई मामलों में, इसने तर्क दिया है कि हमास अपने अभियानों के लिए उन साइटों का उपयोग कवर के रूप में कर रहा था.
लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं पर हमला करने की अनुमति नहीं है.
रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का हवाला देते हुए कहती है: 'IHL के तहत, अस्पताल और अन्य चिकित्सा सुविधाएँ - चाहे वे नागरिक हों या सैन्य - विशिष्ट सुरक्षा का आनंद लेती हैं जो अन्य नागरिक वस्तुओं को दी जाने वाली सामान्य सुरक्षा से परे है. यह बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब वे कार्यात्मक बने रहें। ये सुरक्षा 1949 में युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा के लिए जिनेवा सम्मेलनों द्वारा लागू की गई थीं.'
इज़राइल ने सोमवार को ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB पर भी हमला किया, जिससे लाइव प्रसारण बाधित हुआ. टीवी एंकर सहर इमामी ने 'मातृभूमि के खिलाफ़ आक्रामकता' और 'सत्य' की निंदा की, जब एक विस्फोट हुआ और स्क्रीन पर धुआँ और मलबा भर गया। फ़ुटेज में उन्हें स्टूडियो से भागते हुए दिखाया गया, जबकि एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, 'ईश्वर सबसे महान है'.।
इज़राइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा में 200 से अधिक पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को निशाना बनाया और उनकी हत्या की. 2021 में, गाजा में अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी के कार्यालयों वाली एक इमारत को इज़राइली हमले में नष्ट कर दिया गया था.
ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ़ कम्पेरेटिव एंड इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, मीडिया पेशेवरों को जिनेवा कन्वेंशन के तहत विशेष सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें उन्हीं धाराओं के तहत सुरक्षा दी जाती है जो सशस्त्र संघर्ष में सभी नागरिकों की रक्षा करती हैं.