8th Pay Commission: तीन गुना बढ़ेगी बेसिक सैलरी तो जानिए कितने गुना बढ़ जाएगा 8वें वेतन आयोग में वेतन?

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को बड़ा फैसला (Cabinet Decisions) लिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले होने जा रही है. केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसे साल 2026 में 7वां वेतन आयोग खत्म होने से पहले लागू कर दिया जाएगा. 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त इजाफा होने के आसार हैं. पहले लागू हुए वेतन आयोगों को आधार माना जाए तो इस बार सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन यानी बेसिक सैलरी में कम से कम 3 गुना इजाफा हो सकता है. ऐसा हुआ तो कुल वेतन में 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

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क्या जानकारी दी है केंद्रीय कैबिनेट फैसले को लेकर सरकार ने
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है. आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों के नामों की घोषणा जल्द हो जाएगी. 7वां वेतन आयोग साल 2026 की शुरुआत के साथ ही खत्म हो रहा है. इससे पहले आयोग की सिफारिशें लेकर उनका रिव्यू करने के बाद उन्हें लागू कर दिया जाएगा. इस हिसाब से देखा जाए तो 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है. 

7वें वेतन आयोग वाला फिटमेंट फैक्टर होगा लागू?
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन लगातार कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर लागू करने की मांग कर रहे हैं. यह मांग जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते समय भी की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर तय किया था. इसके चलते 6वें वेतन आयोग में 7,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 7वें वेतन आयोग में 18,000 पहुंच गई थी. साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये पर पहुंच गई थी. हालांकि उस समय अधिकतम वेतन सीमा 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये पर तय किया गया है. यदि इस बार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर यानी 3.68 लागू हुआ तो बेसिक सैलरी में 44.44% तक बढ़ोतरी हो सकती है. 

8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ सकती है सैलरी?
Economic Times की रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 गुना के बीच ही रहेगा. इससे कर्मचारियों के वेतन में करीब 40,000 रुपये से 45,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. 

क्या 186% बढ़ने वाली है सैलरी?
ET की रिपोर्ट में एक अन्य एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% तक की अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो सकती है. उन्होंने न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से तीन गुना बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह तक और न्यूनतम पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक होने का अनुमान लगाया है. यह अनुमान फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर आधारित है. उन्होंने कहा है कि ये बदलाव सेंट्रल सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, 2025 (Central Civil Services Revised Pay Rules, 2025) के जरिये लागू होंगे, जिससे पेंशन व अन्य रिटायरमेंट लाभ में भी जोरदार फायदा कर्मचारियों को होने जा रहा है.

क्यों हो सकता है इतना बड़ा बदलाव?
दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भोजन भत्ते (DA) में हाल ही में बढ़ोतरी की है, जिसे 1 जुलाई, 2024 से लागू किया गया है. इस बढ़ोतरी के साथ ही DA मूल वेतन का 53% हो गया है. केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू करते समय घोषणा की थी कि जब डीए मूल वेतन के 50% से ज्यादा हो जाएगा तो उसे मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाएगा और डीए अलग से घोषित किया जाएगा. हालांकि अभी तक सरकार ने यह नहीं कहा है कि इस घोषणा को लागू किया जाएगा या नहीं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी गुरुवार को इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह घोषणा लागू की जा सकती है. ऐसा होने पर अपनेआप कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में कई गुना का इजाफा हो जाएगा.

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