भारत में UPI लेनदेन 50 प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ के मील के पत् थर को पार कर गया. फरवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में UPI लेनदेन ने 17% वृद्धि की है.
डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने सोमवार को घोषणा की कि डेली यूपीआई भुगतान (UPI Payment) में तेजी से वृद्धि हुई है. एक साल में यूपीआई के जरिए भुगतान में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 36 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है. फरवरी 2022 के दौरान यह आंकड़ा 24 करोड़ था. मूल्य के संदर्भ में, ये लेनदेन राशि 6.27 लाख करोड़ रुपये है, जो फरवरी 2022 में दर्ज 5.36 लाख करोड़ रुपये से 17 प्रतिशत अधिक है. गवर्नर ने आरबीआई मुख्यालय में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने बताया कि कुल मासिक पिछले तीन महीनों में हर बार डिजिटल भुगतान लेनदेन 1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है.
दास ने यह भी कहा कि भारत की यूपीआई (UPI) भुगतान प्रणाली पर विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है, जिसमें कई देश रुचि दिखा रहे हैं. दिसंबर 2022 के बाद हर महीने 1 हजार करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है. पैन इंडिया डिजिटल पेमेंट के एक सर्वे में पाया गया कि 42 फीसदी लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. जनवरी 2023 में यूपीआई लेनदेन की संख्या 800 करोड़ से अधिक हो गई, जबकि एनईएफटी (NEFT) ने 28 फरवरी को 3.18 करोड़ लेनदेन से अधिक लेनदेन किए हैं. UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से यह एक पॉपुलर और पसंदीदा पेमेंट मोड के रूप में उभरा है.
जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2017 में यूपीआई (UPI) लेनदेन की मात्रा 0.45 करोड़ से बढ़कर जनवरी 2023 में 804 करोड़ हो गई है. इसी अवधि के दौरान यूपीआई लेनदेन का मूल्य महज 1,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 12.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है. शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई (RBI) 75 गांवों को गोद लेगा. पीएसओ (PSOs) 75 गांवों को गोद लेंगे और उन्हें डिजिटल पेमेंट-इनेबल्ड गांवों में परिवर्तित करेंगे, इन गांवों के लोगों को शामिल करके डिजिटल भुगतान जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे.
डेली यूपीआई (UPI) भुगतान तेजी से बढ़ा है, लेनदेन की मात्रा और मूल्य के मामले में एक मील का पत्थर साबित हुआ है. यूपीआई भुगतान के आसपास वैश्विक चर्चा और गांवों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की आरबीआई की योजना से संकेत मिलता है कि यूपीआई एक पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में विकसित होता रहेगा.
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