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UPI-पीएफ से लेकर LPG तक, 1 जनवरी से होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर

Rule Change From 1st January: 1 जनवरी, 2025 से देश के कई नियमों में अहम बदलाव होने वाले हैं. इनमें LPG की कीमतें और ईपीएफओ के नियम में भी शामिल हैं.

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 UPI-पीएफ से लेकर LPG तक, 1 जनवरी से होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर

Rule Change From 1st January

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साल 2024 (Year Ender 2024) खत्म होने में महज 2 दिन शेष बचे हैं. 1 जनवरी से नए साल के आगाज के साथ देश में कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं. जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. इन बदलावों में रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर, EPFO द्वारा दी जाने वाली पेंशन और यूपीआई के नियम शामिल हैं.

EPFO पेशनर्स के लिए बड़ी राहत
नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी, 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पेंशनर्स के लिए नए नियम लागू करेगा. जिसके तहत पेंशनर्स अपनी पेंशन किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे. इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

रसोई गैस की कीमत
ऑयल मार्केटिंग कंपनिया हर साल रसोई और कॉमर्शियल एलपीजी गैस की कीतमों को रिवाइज्ड करती हैं. कुछ समय पहले कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम तो बढ़ा दिए थे. लेकिन 14 किलोग्राम रसोई सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था. अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1 जनवरी से LPG Cylinder के दाम बढ़ सकते हैं. जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.

UPI 123Pay के नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में फीचर फोन से यूजर्स के लिए UPI 123Pay की शुरूआत की थी. यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से लागू हो जाएगी. इसके तहत यूजर्स यूपीआई 123पे का इस्तेमाल कर 10,000 रुपये तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे. इससे पहले यह लिमिट सिर्फ 5,000 रुपये तक ही थी.

Share Market से जुड़े नियम में बदलाव
नए साल से सेंसेक्स, सेंसेक्स-50 और बैंकेक्स से मंथली एक्सपायरी में बदलाव हो जाएगा. यह एक्सपायरी अब मंगलवार को समाप्त हुआ करेगी. वर्तमान में मासिक अनुबंध हर महीने के आखिरी शुक्रवार को होता है. तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी को हुआ करेगी. इतना ही नहीं, NSE इंडेक्स ने भी निफ्टी 50 मंथली अनुबंध के लिए गुरुवार का दिन तय किया है.

किसानों के लिए राहत
हाल ही में RBI ने किसानों को बिना गारंटी लोन की लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का फैसला किया था. इस नए नियम को 1 जनवरी, 2025 से लागू कर दिया जाएगा. यह लिमिट पहले 1 लाख 60 रुपये थी.

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