7th Pay Commission: क्या जुलाई में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा, जानें यहां

डीएनए हिंदी: जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी (7th Pay Commission) हो सकती है. दरअसल इसकी वजह महंगाई भत्ते में वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर में संशोधन और एचआरए में समायोजन शामिल है. सरकार द्वारा 2016 में 7वें सीपीसी (7 CPC) को लागू करने के बाद, कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में तेजी से वृद्धि हुई. यह वृद्धि इस समय एक बार फिर संभव है. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों के फिट फैक्टर में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. फिटिंग कारक बढ़ने पर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ेगा.

पहले, आधार वर्ष 2001 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) का उपयोग केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) निर्धारित करने के लिए किया जाता था. हालांकि, सितंबर 2020 की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने आधार वर्ष को 2016 में बदल दिया.

कितना बढ़ेगा DA? कितनी बढ़ेगी सैलरी?

हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) अपडेट किया जाता है. हाल के मीडिया सूत्रों ने संकेत दिया है कि सरकार इस साल जुलाई में महंगाई भत्ते में अतिरिक्त 4% की वृद्धि कर सकती है. केंद्र सरकार के लिए काम करने वालों के लिए, वर्तमान डीए 38% है. हालांकि, अगर डीए में 4% की वृद्धि होती है, तो यह 42% तक पहुंच जाएगी.

फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के बाद, यह अनुमान लगाया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर को अपडेट करेगी. हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

सामान्य फिटमेंट कारक का वर्तमान मूल्य 2.57% है. दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को 4200 ग्रेड पे में 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है, तो उसका कुल मुआवजा 18,000 x 2.57 रुपये या 46,260 रुपये होगा. 6 सीपीसी द्वारा 1.86 के फिटमेंट अनुपात का सुझाव दिया गया है.

कर्मचारियों ने फिटिंग फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की है. यह वृद्धि न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर देगी.

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