Food Subsidy: गरीबों को सरकार का New Year Gift, अगले 5 साल तक 81 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज

डीएनए हिंदी: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Latest News- अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है. मोदी सरकार ने कोरोना काल में गरीबों के लिए शुरू की मुफ्त अनाज की योजना PMGKAY को सीधे 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. इस योजना की मौजूदा अवधि दिसंबर में खत्म हो रही थी, लेकिन अब यह योजना 1 जनवरी 2024 से सीधे अगले 5 साल के लिए लागू हो जाएगी. इसका लाभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) के करीब 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा. सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी की मुहर लगा दी है. 

सरकार को उठाना पड़ेगा 11.80 लाख करोड़ का खर्च

केंद्र सरकार को PMGKAY के तहत अगले 5 साल तक 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देने के लिए मोटा खर्च करना पड़ेगा. सरकारी आकलन के हिसाब से इस योजना से करीब 11.80 लाख करोड़ रुपये की फूड सब्सिडी का बोझ सरकार के कंधों पर आएगा. सरकार का कहना है कि टारगेट पॉपुलेशन को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वह इस सब्सिडी का बोझ उठाने के लिए तैयार है.

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम बनी PMGKAY

कैबिनेट में इस सब्सिडी को मंजूरी देने के बाद सरकार की तरफ से जारी बयान में इसे ऐतिहासिक फैसला बताया गया है. कैबिनेट रिलीज में कहा गया, इस ऐतिहासिक फैसले ने PMGKAY को दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम बना दिया है, जिसका लक्ष्य अगले 5 साल में 11.80 लाख करोड़ रुपये के खर्च से 81.35 करोड़ लोगों को खाने और पोषण की सुरक्षा मुहैया कराना है.  

ऐसे आएगा सरकार पर खर्च

अंत्योदय परिवार के लिए 35 किलोग्राम चावल का खर्च 1371 रुपये और 35 किलोग्राम गेहूं का खर्च 946 रुपये बैठता है. अब यह राशन इन परिवारों को पूरी तरह मुफ्त में मिलेगा, जबकि यह खर्च PMGKAY के तहत भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा. इससे राशन कार्ड धारकों को बहुत बड़ी मासिक बचत होगी. 

छत्तीसगढ़ की रैली में किया था मोदी सरकार ने वादा

केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने के योजना कोरोना काल के दौरान 30 जून, 2020 को शुरू की गई थी. इसके बाद से इस योजना की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है. अब 31 दिसंबर, 2023 को इसकी डेडलाइन पूरी हो रही थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 4 नवंबर को आयोजित एक रैली में इस योजना को सीधे 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी. पीएम मोदी ने कहा था कि 80 करोड़ परिवारों का पेट भरने वाली इस योजना को वे अगले 5 साल के लिए बढ़ाने जा रहे हैं. अब पीएम मोदी की घोषणा को केंद्र सरकार ने अमली जामा पहना दिया है.

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