Old Pension Scheme की मांग के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, FM निर्मला सीतारमण ने पेंशन स्कीम के लिए बनाई कमेटी

डीएनए हिंदी: छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के बाद देश में पुरानी पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बन रहा है. इस बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वर्तमान लागू पेंशन योजना को लेकर रिव्यू का ऐलान किया गया है. नई राष्ट्रीय पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्री ने इसके रिव्यू के लिए एक खास कमेटी का गठन किया है. इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है क्योंकि इस रिव्यू के जरिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की संभावनाएं भी बन सकती हैं. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी. लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी और यह कमेटी नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी.

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क्या पुरानी पेंशन योजना पर हो सकता है विचार?

हालांकि अभी मोदी सरकार का कहना है कि वह पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का कोई प्लान नहीं बना रही है.  इस फैसले से राज्यों के OPS के फैसले पर भी असर पड़ सकता है. नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार मिनिमम गारंटी रिटर्न देगी. इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम में  रिटायरमेंट पर तकरीबन 40% मिल जाता है.

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साल 2004 से लागू है NPS

गौरतलब है कि नई पेंशन योजना में 1 अप्रैल, 2004 को लागू की गई थी. ओल्ड पेंशन स्कीम को दिसंबर 2003 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था. इस पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50 फीसदी पेंशन दी जाती थी. इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी. वहीं, NPS में उन कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं.

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